सरकार की एक योजना है "Give UP" जिसमे सरकार लोगो से आग्रह करती है की देश और देश की जनता के हित में LPG पर दी जाने वाली इमदाद (सब्सिडी) को त्याग दे!
इसके साथ साथ क्यों न यह मांग की जाये की सरकार में जो मंत्री है वे अपना, अपने लिए और अपनों के लिए जो की काबिल है आरक्षण को और आरक्षण की मांग को छोड़ दे? (यह देश में सभी सरकारें चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भी सामान रूप से लागु होना चाहिए)
एक बहस तो छेड़ ही देनी चाहिए चाहे टिप्पणी में गालियां ही क्यों न नसीब में हो क्यों?