आरक्षण विवाद

आरक्षण विवाद 

वास्तव में यह विवाद दलित आदिवासी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में हुए आरक्षण पर लिए गए निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है । यह आरक्षण विवाद सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुआ है उसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को उसकी डेटा संग्रह कर किए जाने की शर्त पर एवं शत प्रतिशत किसी एक जाति को आरक्षण नहीं देने का उल्लेख किया है। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों में यह भ्रम की स्थिति हो गई है कि इस पर क्रीमी लेयर हो गया है । जबकि वास्तव में एससी-एसटी पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है हाल ही में यूपीएससी में 45 पदों पर लैटरल नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और आगे इस निर्णय लिया जाएगा अप्रैल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के फैसले पर एससी एसटी संगठन में विरोध प्रकट किया था जिस पर नियम अनुसार अध्यादेश लाकर बदलाव भी हो चुका है। और यह 21 तारीख का जो भारत बंद किया गया है। इस पर आगे प्रतिक्रिया आएगी जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आरक्षण का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।