एचआईवी / एड्स अधिनियम2017, जो प्रभावित लोगों केखिलाफ भेदभाव कोप्रतिबंधित करता है|सरकार ने अधिसूचनाजारी कर दी है|अधिसूचना में बतायागया है कि10 सितंबर से इसेपूरे देश मेंलागू कर दियागया है| अधिनियम,जिसे पिछले साल20 अप्रैल को राष्ट्रपतिकी सहमति मिलीथी, ह्यूमन इम्यूनोडेफि
ऐसा प्रतीत होता है कि सवर्णो को सरकार ग्रांटेड के तौर पर ले रही है. जब माननीय उच्चतम न्यायलय ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के दुर्प्रयोग पर चिंता जाहिर करते हुए भारत के नागरिको के हित में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित और समयानुकूल संशोधन किया था तब भ