उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब मथुरा में ऐतिहासिक मुल एली शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण की अनुमति देते हुए एक आदेश दिया है जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली के पास स्थित है
लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच चल रही लड़ाई अब सियासी अखाडे में तब्दील हो चूकी है। बीते रविवार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। जिसे देख कर लग रहा है, अब यह लड़ाई 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। यह लड़ाई तय करेगी की दिल्ली की गलियों में किसका
आम धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट के सफल वरिष्ठ वकील एक दिन में 50 लाख रुपये से भी ज्यादा कमा लेते हैं. उनकी तुलना में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मोटेतौर पर एक लाख रुपये महीना वेतन मिलता है. हालांकि ये भी सही है कि भत्तों और आवास की सुविधा के साथ-साथ उनको कई सहूलियतें मिलती हैं. संभवतया इसी कड़ी में अट
2007 में हैदराबाद में हुए दोहरे बम धमाका मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में दो आरोपी अनिक सईद और इस्माइल चौधरी को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अन्य आरोपी तारिक अंजुम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।वहीं, आरोपी अनीक के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अप
एक ऐतिहासिक फैसले में,सुप्रीम कोर्ट ने आजविवादास्पद समलैंगिक यौन संबंधपर विवादास्पद धारा377- 158 वर्षीय औपनिवेशिक कानून कोरद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने अपनेफैसले को उलटदिया और कहाकि सेक्ट्यूऑन 377 तर्कहीनऔर आर्बिटरी है।"एलजीबीटी समुदाय के पासकिसी भी सामान्यनागरिक क
राफले सौदे परसर्वोच्च न्यायालय में पीआईएलदायर कि गयी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्तेयाचिका सुनने पर सहमतहो गया है।पीआईएल वकील एमएलशर्मा द्वारा
सितंबर 2018 शुरू हो चुका है. चार दिन बीत भी चुके हैं. इन चार दिनों में देश में बहुत कुछ हुआ है. कहीं बाढ़ आई है, तो कहीं गोभक्तों के हमले में बुजुर्ग का हाथ टूट गया है. कहीं बीएसपी के नेता की हत्या हुई है, तो इसी महीने में तेल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं. लेकिन इन सभी खबरों के अलावा कुछ और बड़े मसले ह
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट, जो दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले की सुनवाई कर रही है, ने 2 बजे तक अपना निर्णयसुरक्षित रख लियाहै। अदालत के नोटिसके जवाब में,दिल्ली पुलिस ने आमआदमी पार्टी केनेताओं पर आरोपलगाया कि वे
बुजुर्ग माता-पिता के साथ यदि उनका बेटा दुर्व्यवहार करता है या उनकी देखभाल करने में विफल रहता है, तो वे उपहार के रूप में बेटे को दी गई अपनी संपत्ति का हिस्सा वापस ले सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बारे में फैसला सुनाया है। वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए विशेष कानून का ह
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 4 जुलाई तक 17000 पेड़ो को न काटने के आदेश दिए है | इस तरह से विकास के नाम पर हज़ारो पेड़ काटे जा रहे थे वो अब 4 जुलाई तक नहीं क