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RAM DAS MANIKPURI की डायरी

RAM DAS MANIKPURI

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धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन-निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है।धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002], धन शोधन को रोकने और धन शोधन के माध्यम से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 in Hindi] को वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया था और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई, 2005 से प्रभावी हुए। सरकार ने हाल ही में ईडी को और अधिक अधिकार देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 in Hindi] में संशोधन किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 ] एक महत्वपूर्ण कानून है। जो हवाला,शेल कंपनियां और ट्रस्ट,,नकली चालान,व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग,रियल एस्टेट,जुआ,नकद गहन व्यवसाय,काल्पनिक ऋण,भारी मात्रा में,नकदी की तस्करी,राउंड ट्रिपिंग जैसे संदिग्ध मामलों पर नज़र रखती है।प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्ति की खोज करना और उसे जब्त करना है ताकि इसे और अधिक लॉन्ड्रिंग न किया जा सके।जब कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे यह साबित करना होगा कि अपराध की कथित आय वास्तव में वैध संपत्ति है।मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। 

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पुस्तक के भाग

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परिचय (Introduction of PMLA)

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PMLA (पीएमएलए) का पूरा नाम : Prevention of Money Laundering ACT या धन शोधन निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम को PMLA 2002 के नाम से भी जाना जाता है।धन शोधन को रोकने और धन शोधन के माध्यम से प्राप्त संपत्ति

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PMLA ACT :हाल के संशोधन( Recent Amendments)

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पीएमएलए 2019 (PMLA 2019)PMLA अधिनियम 2019 का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के मौजूदा प्रावधानों में कमियों को दूर करना है।यह संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए मौजूदा नियमों को और अधिक कठोर औ

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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की पृष्ठभूमि और विधायी इतिहास(Background and Legislative History PMLA)

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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002, 17 जनवरी, 2003 को तत्कालीन-एनडीए सरकार द्वारा पारित किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 का प्राथमिक लक्ष्य अपराध से प्राप्त किसी भी प्रकार की आय को

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मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? (What is Money Laundering?)

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मनी लॉन्ड्रिंग अवैध स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने का अवैध कार्य है जो वैध प्रतीत होता है।धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को शुरू में अवैध स्रोतों से प्राप्त आय या लाभ को वैध बनाने के आपर

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मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? (How does Money Laundering take place?)

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मनी लॉन्ड्रिंग एक वित्तीय अपराध है जिसमें अवैध रूप से प्राप्त धन या सामान के स्रोत को अवैध लाभ के लिए वैधता का आभास देकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय नियामकों से छुपाया जाता है।मनी लॉन्ड्रिंग प

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धन शोधन के सामान्य प्रकार:(Types of Money Laundering)

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मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सबसे सामान्य रूप हैं:हवाला(Refrence)शेल कंपनियां और ट्रस्ट(Shell company And Trust)नकली चालान(Fack Invoice)व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग(Trade Based Laundering)रियल एस्टेट(Real Estet

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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) क्या है? ( What is Prevention of Money Laundering Act (PMLA)?)

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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 को अवैध रूप से प्राप्त आय/लाभ को वैध बनाने के आपराधिक अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सरकार या सार्वजनिक प्राधिकर

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अधिनियम के तहत मुख्य शर्तें (Key conditions under the Act)

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अधिनियम की मुख्य शर्तें नीचे उल्लिखित हैं:धनशोधन के लिए दंड का प्रावधान | Provision of penalty for money launderingअधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का दो

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दागी संपत्ति की कुर्की की शक्तियां (Powers of attachment of tainted property)

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उपयुक्त प्राधिकारी अस्थायी रूप से 180 दिनों के लिए “अपराध की आय” होने की संदिग्ध संपत्ति को भारत सरकार द्वारा घोषित प्रावधानों के अधीन जब्त कर सकते हैं। एक स्वतंत्र न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को भी

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न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority)

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एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भारत की केंद्र सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की रोकथाम में निर्धारित अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त प्राधिकरण है।यह

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सबूत का दबाव (Burden of proof)

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जब कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे यह साबित करना होगा कि अपराध की कथित आय वास्तव में वैध संपत्ति है।अपीलीय न्यायाधिकरण |

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अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal)

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यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निकाय है जो अधिनियम के तहत स्थापित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई करता है।यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों क

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विशेष न्यायालय (Special Court)

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धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 43 में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को विशेष के रूप में नियुक्त करेगी।धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के विचारण के प्रयोजन के

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एफआईयू-आईएनडी (FIU-IND)

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भारत सरकार ने 18 नवंबर, 2004 को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) की स्थापना केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की, जो मुख्य रूप से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्कर

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PMLA अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध (Scheduled offenses under PMLA Act)

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PMLA के भाग A, B और C में सूचीबद्ध कोई भी अपराध PMLA के अनुसार एक अनुसूचित अपराध है। इनमें से कुछ अपराध (जिन्हें पीएमएलए द्वारा कवर किया जा सकता है) निम्नानुसार हैं:भाग ए (Part A) – इसमें विभिन्न अधिन

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अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण (Authority for the implementation of the Act)

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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।2002 के

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प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate;ED)

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प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ वित्तीय जांच निकाय है। 1957 में, इस इकाई का नाम बदलकर ‘प्रवर्तन निदेशालय’ कर दिया गया।आर्थिक मामलों के विभाग ने 1947 के विद

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पीएमएलए के तहत जुर्माना (Penalty under PMLA)

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मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति के खिलाफ निम्नलिखित गंभीर कार्रवाई की जा सकती है:संपत्ति की जब्ती / फ्रीजिंग, रिकॉर्ड, और आपराधिक आय के साथ प्राप्त संपत्ति की बाद की कुर्कीअधिनियम के बहुरूपदर्शक दायर

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धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग (Misuse of Prevention of Money Laundering Act)

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धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग के विषय में कुछ लोगो का कहना है कि “साधारण” अपराधों की जांच पीएमएलए (PMLA) द्वारा की जा रही है और वास्तविक पीड़ितों की संपत्ति कुर्क की गई है।प्रवर्तन निदेशालय (ED)

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अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Supreme Court’s decision on the Act)

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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धन शोधन की परिभाषा “बहुत व्यापक” है और अपराध की आय से संबंधित कोई भी गतिविधि धन शोधन की कानून की परिभाषा में शामिल है।पीएमएलए (PMLA) की धारा 3 की व्याख्या यह बताने के

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निष्कर्ष (Conclusion)

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कुछ बाधाओं और कानूनी अड़चनों के बावजूद, संदिग्ध तरीकों से प्राप्त दागी धन से उत्पन्न धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए पीएमएलए (PMLA) को काफी सख्त बनाया गया है। इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे म

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