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STUDENT OF SARGUJA UNIVERCITY Class : B.com final Village: CHHINDIYA Post : patna, tahsil:patna , baikunthpur, koriya, Chhattisgarh, india

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RAM DAS MANIKPURI की डायरी

RAM DAS MANIKPURI की डायरी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन-नि

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RAM DAS MANIKPURI की डायरी

RAM DAS MANIKPURI की डायरी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन-नि

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Truth is unknown...(सत्य अनभिज्ञ है।)

Truth is unknown...(सत्य अनभिज्ञ है।)

जीवन में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जिनके बारे में शायद ही किसी के पास जवाब मौजूद हों। यह जो समय का चक्र होता है वो चलता रहता है कभी रुकता नहीं है। यह वक्त अपने सीने में कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं। जिनके न तो आरंभ का पता है, न तो अन्त

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5 common.articles
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ईबुक:

₹ 2/-

Truth is unknown...(सत्य अनभिज्ञ है।)

Truth is unknown...(सत्य अनभिज्ञ है।)

जीवन में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जिनके बारे में शायद ही किसी के पास जवाब मौजूद हों। यह जो समय का चक्र होता है वो चलता रहता है कभी रुकता नहीं है। यह वक्त अपने सीने में कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं। जिनके न तो आरंभ का पता है, न तो अन्त

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निष्कर्ष (Conclusion)

5 अप्रैल 2024
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कुछ बाधाओं और कानूनी अड़चनों के बावजूद, संदिग्ध तरीकों से प्राप्त दागी धन से उत्पन्न धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए पीएमएलए (PMLA) को काफी सख्त बनाया गया है। इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे म

अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Supreme Court’s decision on the Act)

5 अप्रैल 2024
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धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धन शोधन की परिभाषा “बहुत व्यापक” है और अपराध की आय से संबंधित कोई भी गतिविधि धन शोधन की कानून की परिभाषा में शामिल है।पीएमएलए (PMLA) की धारा 3 की व्याख्या यह बताने के

धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग (Misuse of Prevention of Money Laundering Act)

5 अप्रैल 2024
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धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग के विषय में कुछ लोगो का कहना है कि “साधारण” अपराधों की जांच पीएमएलए (PMLA) द्वारा की जा रही है और वास्तविक पीड़ितों की संपत्ति कुर्क की गई है।प्रवर्तन निदेशालय (ED)

पीएमएलए के तहत जुर्माना (Penalty under PMLA)

5 अप्रैल 2024
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मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति के खिलाफ निम्नलिखित गंभीर कार्रवाई की जा सकती है:संपत्ति की जब्ती / फ्रीजिंग, रिकॉर्ड, और आपराधिक आय के साथ प्राप्त संपत्ति की बाद की कुर्कीअधिनियम के बहुरूपदर्शक दायर

प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate;ED)

5 अप्रैल 2024
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प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ वित्तीय जांच निकाय है। 1957 में, इस इकाई का नाम बदलकर ‘प्रवर्तन निदेशालय’ कर दिया गया।आर्थिक मामलों के विभाग ने 1947 के विद

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण (Authority for the implementation of the Act)

5 अप्रैल 2024
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।2002 के

PMLA अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध (Scheduled offenses under PMLA Act)

5 अप्रैल 2024
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PMLA के भाग A, B और C में सूचीबद्ध कोई भी अपराध PMLA के अनुसार एक अनुसूचित अपराध है। इनमें से कुछ अपराध (जिन्हें पीएमएलए द्वारा कवर किया जा सकता है) निम्नानुसार हैं:भाग ए (Part A) – इसमें विभिन्न अधिन

एफआईयू-आईएनडी (FIU-IND)

5 अप्रैल 2024
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भारत सरकार ने 18 नवंबर, 2004 को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) की स्थापना केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की, जो मुख्य रूप से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्कर

विशेष न्यायालय (Special Court)

5 अप्रैल 2024
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धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 43 में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा सत्र के एक या अधिक न्यायालयों को विशेष के रूप में नियुक्त करेगी।धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के विचारण के प्रयोजन के

अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal)

5 अप्रैल 2024
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यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निकाय है जो अधिनियम के तहत स्थापित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई करता है।यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों क

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