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हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में एप्लीकेशन सर्विसेज

11 मार्च 2018

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  • भारतीय भाषाओं इन्टरनेट का प्रसार शुरू तो हो रहा है, किन्तु यह ज्यादातर केवल इनफार्मेशन संचार का माध्यम भर है । अभी बहुत ही कम एप्लीकेशन सर्विसेज इन भाषाओं में उपलब्ध हैं । हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया की सर्विसेज जैसे की ‘शब्दनगरी’ या ऐसी अन्य सर्विसेज की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि ये नयी सर्विसेज का प्रचार एवं प्रसार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है । कई सर्विसेज को बाज़ार में लाने से पहले आईडिया को टेस्ट भी करना होगा, और इस सबमें भी ऐसी सेवाओं की विशेष भूमिका सिद्ध हो सकती है । उदाहरण के तौर पर यदि कोई सज्जन प्रॉपर्टी जगत में नयी सेवाएँ लाना चाहता हो जैसे की ( http://hamaridukaan.jigsy.com/ ) तो उसे शब्दनगरी पर डालकर लोगों की प्रतिक्रियाओं अथवा सुझावों से रूबरू होने का मौका मिल सकता है । इससे शब्दनगरी के पाठकों को भी फ़ायेदा ही मिलेगा क्योंकि नयी सर्विसेज पहले एवं सस्ते में प्राप्त करने की सम्भावना बनी रहती है । और हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना सरल होता जायेगा ।

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भारतीय भाषाओं में इन्टरनेट से बदलता हुआ देसी प्रारूप और युवा

14 फरवरी 2018
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इन्टरनेट कि सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता बढने से इसके देश के उन लोगों तक पहुचने में काफी मदद मिलेगी जिन्हें अबतक इसके लाभ से वंचित रखा गया । इससे कई उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो कि भारतीय भाषाओ

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किसान एवं रोजगार कि राजनीतिक बहस और बदलते समीकरण

14 फरवरी 2018
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ये विषय कोई नयी बात नहीं, पर बहस कि तीव्रता जरूर कुछ नयी है । किसान को अन्नदाता का दर्जा देने वाली इन राजनैतिक पार्टियों एवं इनके नेताओ को वोट के सिवाए इस बहस से कुछ और हासिल करना है, इसमें हर किसी को शक है । फिर ये नेता किसी भी पार्टी के क्यों न हों । बहरहाल आजकल आप इस बहस का रोजाना आंनंद ले सकते ह

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राजनीति के नीरव

18 फरवरी 2018
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आजकल की राजनीति में नीरव रह पाना कोई सरल बात नहीं । संभावनाओं के इस खेल में केवल बड़े दिग्गज ही नीरव रह सकते हैं । इससे भी उन्हें शायद कोई सरकारी पद गंवाना ही पड़ता है, किन्तु फिर भी किसी पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के लिए पूछ तो लिया जाता ही है । अब आजकल के समय में ये कोई कम ब

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गणतंत्र का राजतंत्र - सब दुरुस्त है, हूजूर

20 फरवरी 2018
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गण यानि लोग और तंत्र यानि सिस्टम या व्यवस्था । इस तरह गणतंत्र यानि लोगों द्वारा चुनी हुई व्यवस्था । लेकिन व्यवस्था को चुनने के लिए उसे जानना भी होता है । व्यवस्था का मतलब है की लोंगों का समूह (जिन्हें लोकसेवक या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कहा जाता है) जो की निश्चित प्रक्र

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बैंकिंग घोटाला और खुदरा निवेशक

22 फरवरी 2018
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विगत कई दिनों से बैंक घोटाले की चर्चा काफी हो रही है । पर इसके साथ की और भी कई समस्याएँ जैसे गौण हो गई हैं । उदहारण के तौर पर खुदरा निवेशकों की समस्या । क्या केवल इन निवेशकों को उनके निवेश का गिरा हुआ भाव बता भर देने से समाचार चैनलों का काम समाप्त हो गया । क्या उन्हें कोई

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इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंटेंट्स और ऑडिट एवं बैंक घोटाला

23 फरवरी 2018
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बैंकिंग घोटाला अब इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टेड एकाउंट्स को भी सुपुर्द किया गया है । लेकिन यह नहीं बताया गया वे करेंगे क्या । दरसल इंस्टिट्यूट एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी यानि की स्थापित अकाउंटेंट के द्वारा एक स्वयं को संचालित करने वाली संस्था है । वे ऑडिटर के कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे

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सरकारी एजेन्सिओं की निष्ठा एवं कार्यशैली

24 फरवरी 2018
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बैंक घोटाले पर आखिरकार कुछ तो बयान आ ही गया जिसके बारे में मीडिया और नेताओं में अटकलें थी। बस चर्चाओं का दौर शुरू होना बाकी है । सभी अधिकारिओं एवं एजेन्सिओं को अपना काम और बैंक सम्बंधित घोटाले की जांच पूरी निष्ठा के साथ ही करने को कहा गया है । सरकारी कर्मचारी इस निष्ठा शब

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‘अशोक खेमका’ और लोकशाही

25 फरवरी 2018
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‘जरूरत ही अविष्कार की जननी है’ । बात तो साधारण ही है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा । और यह बहुत जरूरी है की आज के राजनीतिक सन्दर्भ में इसे जल्दी समझ लिया जाय जिससे की सही तरह के अफसर सही जगह बैठाने में सहायता हो । क्योंकि शायद प्रथम बार जनता के काम और प्राथमिकताओं को लेकर अख़बार

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दिल्ली में दुकान सीलिंग का मामला और अदालती कार्यवाही

9 मार्च 2018
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दिल्ली में दुकान सीलिंग का मामला राजनीतिक तौर पर सुलग रहा है और राजनीतिक रोटियाँ खूब सेकीं जा रही है । मामला जरा टेढ़ा है क्योंकि अदालतें राजनीतिक विशलेषण से बचतीं रहीं हैं । लेकिन इससे भी अदालतें ही कमज़ोर होती हैं और इसका ध्यान रखना चाहिए । अब इस विषय को ही देखिये ! जो पा

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हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में एप्लीकेशन सर्विसेज

11 मार्च 2018
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‘विलफुल डीफौल्तेर्स’ अर्थात ‘स्वेच्छापूर्ण बकायेदार’और बैंक

13 मार्च 2018
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सरकारी बैंकों पर कसते शिकंजे को देखने से यह उम्मीद बढ़ी है कि सरकार कुछ गंभीर है, किन्तु यह सवाल बना रहेगा की वाकई में कितनी । अभी यह नहीं पता की की स्वेछापूर्ण बकायेदारों पर घोषित कार्यवाही की उन्हें बेनकाब किया जाये, यह किस समय से लागू होगा । दरसल बैंकों में ‘नॉन-परफोर्म

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रिज़र्व बैंक एवं उद्योगजगत पर सवाल और जवाब और राजनीतिक गतिविधि

15 मार्च 2018
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अभी सरकारी बैंकों में डिफ़ॉल्ट/बकायेदारों का मामला गर्म है । इसलिए जबावदेही स्वयं बैंक के एग्जीक्यूटिव और शेयरधारक यानी सरकार दें । इसमें कुछ गलत नहीं क्योंकि सीधी जिम्मेवारी तो इन्ही की है, किन्तु क्या रिज़र्व बैंक पूरी तरह से पल्ला झार सकता है । बैंक कानूनी प्रावधानों की

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