
मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी। इसके लिए कैबिनेट ने 482.87 करोड़ भुगतान की स्वीकृति की।
ड्राइविंग लाइसेंस अब 30 की जगह अधिकतम दस दिनों में बनेंगे। इसका स्मार्ट कार्ड 15 की जगह सात दिनों में मिलेगा। निजी वाहनों का निबंधन 30 की जगह सात दिनों और व्यावसायिक वाहनों का निबंधन 30 की जगह दस दिनों में होगा। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन की सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा को कम कर दिया गया है। वहीं, परिवहन विभाग के तहत व्यावयायिक वाहनों को जिला स्तर पर दस दिन, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन और राज्य मुख्यालय स्तर पर अधिकतम 60 दिनों में परमिट देना होगा।
कैबिनेट बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर- ट्रांसप्लांट विभाग में 39 पदों की मंजूरीपीएमसीएच के किडनी। बिहार के 36 सदर अस्पताल में ऑडियो ग्राफर और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के 72 पदों के सृजन पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई।
स्वास्थ्य विभाग में कई संवर्ग में संशोधन किया गया है।एक्सरे, टेक्निशियन, शल्य कक्ष संवर्ग में संशोधन को मंजूरी दी गई है।बिहार पंचायत सेवा का पुर्नगठन किया गया है जिसमें 303 पदों का सृजन किया गया है। आईजीआईएमएस को लगभग 77 करोड़ के अनुदान पर कैबिनेट से मंजूरी मिली है। समाज कल्याण विभाग में 1465 पदों का सृजन किया गया है। वेक्टर रोग नियंत्रक पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2019 के गठन पर मंजूरी मिली है। वृद्धा आश्रम,भिक्षुक आश्रय और बालिका गृह के लिए 9.48 करोड़ रुपए की मंजूरी।
बिहार में दस दिनों में मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सात दिनों में मिलेगा DL स्मार्ट कार्ड