सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनावाई कर रहा है , जिसमें राज्य में भूमि खरीदने से जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासियों को रोक लगा दी है। यह अनुच्छेद वास्तव में क्या कहता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया? यह आपको जानने की आवश्यकता है:
संविधान के अनुच्छेद 35 ए ने राज्य के ‘स्थायी निवासियों’ और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधायिका को अधिकार दिया है। इसे तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति के साथ 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था।
अनुच्छेद जिसे अक्सर स्थायी निवासी कानून के रूप में जाना जाता है, अस्थायी संपत्ति, सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति और सहायता प्राप्त करने, राज्य में स्थायी निपटारे से गैर-स्थायी निवासियों को प्रतिबंधित... और पढ़ें
