जिस तरह से सूखा प्रदेशों की संख्या १० तक हो चुकी है उस पर माननीय कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जनता को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए फटकार लगाने से क्या सरकार चेत जायेगी ? जिस मराठवाड़ा में लाखों लोगों को पानी के लिए अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है | वहां आइपीएल मैच के लिए स्टेडियम तैयार करने में भारी मात्रा में पानी व्यय होगा | इस परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि सरकार को कोर्ट के निर्देशानुसार आइपीएल मैचों को उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो ???