28 जुलाई 2022
गुरुवार को कानून और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय की कोई नई पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डॉ समसित पत्र (सांसद) ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे: