पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर खाका तैयार कर लिया गया है। विधि आयोग पहले से ही सहमत हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हुए, जिसकी संभावना वर्तमान परिदृश्य में कमतर है, तो एक देश एक चुनाव 2029 से लागू करना संभव है।
पर, 2026 तक 25 राज्यों के चुनाव इसी सिद्धांत पर हो जाने चाहिए। इसी के साथ एक देश एक चुनाव का सिद्धांत लागू करने के लिए कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल या तो घटाया जाएगा या फिर बढ़ाया। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं।
मसौदा के अनुसार पहले चरण में आठ राज्यों के चुनाव जून 24 में करने होंगे। ये राज्य हैं -आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। इनमें बाद के चार राज्यों का कार्यकाल 6-8 महीने बढ़ाने होंगे।
दूसरे चरण में 6 राज्यों के चुनाव नवंबर 2025 में कराने होंगे। इसमें बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी होगा। इनका वर्तमान कार्यकाल करीब साढ़े तीन साल घटेगा और उसके बाद का कार्यकाल भी साढ़े तीन साल घटाया जाएगा।
तीसरे चरण में 11 राज्यों का निर्वाचन दिसम्बर 2026 में हो सकता है। ये राज्य होंगे-यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा। इनके मौजूदा कार्यकाल में 2 से 17 माह कटौती होगी और बाद का कार्यकाल लगभग दो साल रहेगा।
इसके बावजूद केंद्र व राज्य की सरकार किसी वजह से गिर जातीं हैं, तो उसके बाद स्थिति को संभालने के लिए चार विकल्पों का सुझाव दिया गया है, जो व्यवहारिक प्रतीत हो रहा है और ऐसी राजकीय व प्रशासनिक समस्याओं का समाधान कर सकता है।
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