लखनऊ : प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली के तार गिरने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने के मामले में एक हफ्ते में किसान मुआवजा मिल जाना चाहिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अगर एक हफ्ते के बाद कोई भी किसान मुआवजे से वंचित रह जाता है, तो सम्बन्धित जिलाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का पालन हो और अधिकारी मौके पर जाकर किसानों के नुकसान का आंकलन करें। जहां भी घटना होती है, वहां सरकार दिखनी चाहिए, अधिकारी दिखने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करेगी योगी सरकार
ऊर्जा मंत्री ने शुक्रवार को यहाँ शक्तिभवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों से 500 मीटर तक शराब की दुकानें बन्द करने के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस मामले में केवल खानापूर्ति की। शराब की दुकानों को हटाकर आबादी वाले इलाकों, धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों के करीब शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित मंत्री और आबकारी सचिव को स्पष्ट आदेश दे दिए हैं।
परीक्षा के दौरान नहीं होगी बिजली कटौती
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को कोई समस्या है तो वह सम्बन्धित जिलाधिकारी से शिकायत करें, लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी से दूर रहें। हमारी सरकार कानून से चलने वाली है, यहां शिकायत ठण्डे बस्ते में नहीं डाली जायेगी। श्रीकान्त शर्मा ने इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवरात्रि में सभी शक्तिपीठों और चार प्रमुख धार्मिक शहरों में चौबीस घण्टे बिजली मुहैया कराने के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हम इसमें पूरी तरह सफल रहे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान रात में बिजली कटौती नहीं की जाए और परीक्षा कक्ष में भी बिजली की उपलब्धता हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इन आदेशों का आज से ही पालन शुरू हो गया है।
रोस्टर के मुताबिक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकर ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसीलों में 20 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे और जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली मुहैया करा रही है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोस्टर के मुताबिक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि अभी तक इस विभाग में विजन के हिसाब से काम नहीं हुआ। हमें जर्जर व्यवस्था मिली। सरकारें केवल समय काटने वाली मानसिकता से काम करती रहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वर्तमान सरकार पॉवर फॉर ऑल के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के मद्देनजर 14 अप्रैल को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पावर फार ऑल समझाते पर हस्ताक्षर होंगे। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर पावर फॉर ऑल समझाता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बिजली कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं से जो खराब व्यवहार होता आया है, वह खत्म होगा।
