नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारत में तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी अप्रवासी अवैध तरीके से रह रहे हैं। सरकार ने कहा कि इन अप्रवासियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। साल 2004 में इनको यूपीए सरकार द्वारा इनको हटाने का फैसला लिया गया था लेकिन इसे जल्द वापस ले लिया गया। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ये बांग्लादेशी नागरिक भरत में बिना किसी मान्य यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश कर रहे हैं।
पिछले असं चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा भी रहा था। सूत्रों ई माने तो बांग्लादेश से असम आना काफी आसान है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से सीमा पर बाड़ लगाना लगभग असंभव है। किसी भी अप्रवासी को सबसे पहले नागरिकता सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ 10000 रुपये में उपलब्ध है। साल 2013 से ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स ऑफिस यह राज्य में विदेशियों की संख्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
