मोदी
सरकार 2.0 का आज
पहला आम बजट हुआ पेश और इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मुद्दों पर
बात की। आपको बता दें कि इस बजट में इनकम टैक्स की छूट पर कौई राहत नहीं मिली
है। बलकि 2 करोड़
से ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। हाउस लोन के लिए midldle class के लोगों
के लिए थोड़ी राहत हुई है।
2019 बजट की खास बातें -Budget 2019 in Hindi
बजट 2019 में ये चीजें होंगी मंहगी और सस्ती
डिफेंस उपकरण इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटी, विदेशी किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ड्यूटी खत्म, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ड्यूटी में छूट, पेट्रोल-डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर का एक्साइज ड्यूटी, सोना और बहूमुल्य धातुओं पर ड्यूटी 10% से 12.5% करने का प्रस्ताव किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त की बढ़ोतरी
-खाते से 1 साल में
1 करोड़
से ज्यादा पर 2
%TDS, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की income पर 3 % चार्ज
बढ़ेगा, 5 करोड़
से ज्यादा की इनकम पर 7 प्रतिशत
अतिरिक्त कर, पांच लाख
तक आय वालों को आयकर देने की कोई जरूरत नहीं है और जिनकी इनकम सबसे अधिक है उन्हें
अधिक आयकर देना होगा।
-पैन
कार्ड नहीं होने पर भी फाइल कर सकेंगे ITR (income tax return)
-जिनके
पास पैन कार्ड नहीं है वे आधार कार्ड से ITR फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख से
बढ़ाकर 3.5 लाख कर
दी जायेगी।
-टैक्स के बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण
ने कहा कि, 'सस्ते घर
खरीदने वालों के लिए लोन में 1.5 लाख की छूट दी जाएगी', सस्ता
मकान खरीदने वालों को उनके 15 साल के अवधि वाले लोन पर 7 लाख
रुपये तक का लाभ होगा और साथ ही 45 लाख का घर खरीदने वालों के लिए
लोन में 1.5 लाख की
छूट दी मिलेगी।
-वित्त
मंत्री ने कहा कि भारत ई-वाहनों का वैश्विक केंद्र बनेगा। ई- वाहनों पर जीएसटी 12 %से घटाकर
5 %होगा।
इलेक्ट्रिक कार पर 4 फीसदी
टैक्स
-सीतारमण ने टैक्स देने वालों को शुक्रिया कहा। उन्होंने
कहा कि, आयकर
वसूली 2013-14 में 6.38 लाख
करोड़ से बढ़कर 11.37 लाख
करोड़ 2018-19 होगी।
-25% लगेगा कॉर्पोरेट पर टैक्स। स्टार्टअप और उनके जुटाए निधियों की इनकम टैक्स जांच नहीं करेगी।
-1,2,5,10 और 20 रुपए के
नए सिक्के निकाले जाएंगे।
-लोन देने
वाली कंपनियों का कंट्रोल RBI को होगा और हाउसिंग फाइनेंस
कंपनी RBI
के अंदर होगी। लोन देने वाली कंपनियों का पूरा कंट्रोल RBI के पास
होगा।
-निर्मला
सीतारमण ने NRI
के लिए आधार कार्ड के प्रस्ताव के बारे में भी बात की।
इसके साथ ही विदेशों में भारत की उपस्थिति
बढ़ाने पर जोर और कई देशों में दूतावास बनाने की भी मुद्दा उठाया।
- Study
in योजना की शुरुआत, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने
पर फोकस किया जायेगा।
-बैंकिंग के ऊपर पर बात करते हुए कहा कि बैंकों का NPA (non performing assets) एक लाख
करोड़ कम हुआ है. उन्होंने कहा-सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार
करोड़ का प्रावधान हैा
-NBFC ( Non Banking Financial Company ) को कर्ज लिए सरकारी बैंकों को
क्रेडिट जारी
वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किसानें के बारे में कहा कि, 'श्रम
कानूनों को आसान बनाया जाएगा और साथ ही किसानें
के लिए 4 कोर्ट
और भी बनेंगे। 30 लाख
रोजगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ, ग्रामीण भारत में महिलाओं की
अहम भूमिका रही है।
शिक्षा
के बारे में बात करते हुए कहा कि 5 साल पहले यूनिवर्सिटी रैंकिंग
में टॉप 200 में
भारत की जगह न थी और अब हमारे पास टॉप 200 में 3
संस्थाएं हैं। साथ ही अन्य नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीती लाई जाएगी। किसानों के लिए
10 हजार नए
किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है। हम उस स्थिति में आ जाएंगे जहां पर
किसानों के लिए अलग से बजट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए राज्यों में
किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे कदम उठाने से 2022 तक
किसानों की आय दोगुनी हो सकती है।
-खुदरा
कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार।
-रेलवे
में PPP
(Public Private Partnership) मॉडल इस्तेमाल करेंगे। 2022 तक हर
ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा प्रदान की जायेगी।
परिवहन
क्षेत्र विकास पर जोर दिया जायेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
-छोटे
दुकानदारों को राहत देने के लिए उन्हें सिर्फ 59 मिनट
में लोन देने की योजना बनेोगी। जिसका लाभ देश के 3 करोड़
से भी ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
-अंतरदेशीय
जलमार्ग विकसित करने की आवश्यकता है।
संसद
पहुंचते ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश के हर नागरिक के लिए काम किया है
और हमारा नारा है- "मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक"
