नई दिल्लीः उप राज्यपाल नजीब जंग क तलब करने पर दिल्ली सचिवालय के अफसरों ने दो दर्जन से अधिक फाइलें उनके टेबल पर पहुंचा दी हैं। अब जंग केजरीवाल के हस्ताक्षर वाली सभी फाइलों का परीक्षण कर उसे मंजूरी या नामंजूरी का फैसला करेंगे
डेढ़ साल में हुए फैसलों की फाइलें किए थे तलब
जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार को लेकर उत्पन्न हुए विवाद की सुनवाई पर एलजी को अंतिम फैसलाकर्ता बताया था, तब नजीब जंग ने आठ अगस्त को दिल्ली सरकार से उन सभी फाइलों को तबल किया था, जिसमें उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी। उन्होंने फाइल पहुंचाने के लिए 17 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था।
केजरीवाल ने कई फैसले उप राज्यपाल की मंजूरी के बिना लिए
दिल्ली सचिवालय के अफसरों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कई फैसलों में उप राज्यपाल नजीब जंग की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया कि सरकार के हर निर्णय पर आखिरी फैसला एलजी करेंगे तो जंग ने डेढ़ साल में केजरीवाल सरकार के निर्णयों की समीक्षा करने का इरादा किया।