दिल्ली : मोदी सरकार ने हेल्थ रिफॉर्म की दिशा में बड़ा दांव खेल ा है. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट ने लंबी जद्दोजहद के बाद नैशनल हेल्थ पॉलिसी को अंतिम मंजूरी दे दी. मौजूदा ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुछ बदलाव किए गए हैं. सरकार का दावा है कि नई हेल्थ पॉलिसी बड़ी गेमचेंजर साबित होगी.
सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80 फीसदी लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो. राज्यों के लिए इस नीति को मानना अनिवार्य नहीं होगा. यह पॉलिसी उन्हें एक मॉडल के रूप में दी जाएगी. सूत्रों के अनुसार इस पॉलिसी के पास होने के बाद हेल्थ पर खर्चा जीडीपी का 2.5 फीसदी हो जाएगा और इसके तीन लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. पॉलिसी में हेल्थ टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है.
जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा. पॉलिसी में हर बीमारी को हटाने के लिए खास टारगेट बनाया गया है. सरकार गुरुवार को इस पॉलिसी को देश के सामने औपचारिक तौर पर पेश करेगी.
