नई दिल्ली : नोटबंदी से लोगों की परेशानी ज्यादा न बढ़ जाये इसके लिए केंद्र सरकार और बीजेपी लोगों को डिजिटल लेनदेन करने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाये जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को लेकर नीति आयोग के जरिये कई घोषणाएं की हैं। इसमें कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट के अवेयरनेस के लिए हर जिले को 5 लाख रूपये भी दिए जायेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि देश में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डिप्टी कमिश्नर इस मामले में बेहतरीन काम करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने वाले पहले 10 जिलों को 'डिजिटल पेमेंट चैंपियन' सम्मान दिया जायेगा। वहीँ पहली 50 पंचायतें जो कैशलेस होंगी, उन्हें सरकार डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर देगी।
साथ दी केंद्र सरकार ने इसके लिए एक लुभावनी योजना बनाई है। नीति आयोग ने कहा, किसी शख्स को यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, आधार पेमेंट, वालेट्स, रुपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से दो सफल ट्रांजेक्शन करने होंगे। इन तरीकों से लोगों को पेमेंट करने लायक बनाने पर अधिकारियों को सरकार की तरफ से 10 रुपए प्रतिव्यक्ति का इन्सेन्टिव दिया जाएगा।
