दिल्ली : दिल्ली में उपराज्यपाल बदल गए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार और एलजी ऑफिस की जंग अभी जारी है. खबर के मुताबिक, नए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के डीटीसी बसों के किराए में कटौती का प्रस्ताव लौटा दिया है. सरकार ने दिल्ली की सरकारी बसों में किराया 75 फीसदी तक कम करने का प्रस्ताव रखा था.
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सत्येंदर जैन ने दिसंबर में डीटीसी बसों में किराया नॉन-एसी के लिए 5 रुपए और एसी के लिए 10 रुपए करने की घोषणा की थी. जिसके बाद यह फाइल अनुमति के लिए पिछले हफ्ते उपराज्यपाल को भेजी गई थी. खबर के अनुसार इस फाइल को बुधवार को लौटा दिया गया. बताया जा रहा है कि बैजल ने सरकार से प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहा है.
विभाग का मानना है कि पहले से कर्ज में डूबे डीटीसी के लिए यह प्रस्ताव खर्चीला होगा. हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि किराया कम होने से बसों में सवारियां बढ़ेंगी और इससे प्रदूषण से लड़ाई में भी मदद मिलेगी.
डीटीसी के बेड़े में फिलहाल करीब 4000 बसें हैं. डीटीसी में रोजाना करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं. सरकार ने हर रूट पर एसी बसों का किराया 10 रुपए, नॉन एसी और कल्सटर बसों का किराया सभी रूट के लिए 5 रुपए करने का प्रस्ताव किया था. अभी नॉन एसी बसों में दूरी के हिसाब से 5, 10 और 15 रुपए किराया लगता है. एसी बसों में 10 से लेकर 25 रुपए तक किराया देना होता है. नॉन एसी और एसी बसों के डेली पास एक महीने तक 20 रुपए में मिलेंगे. नॉन एसी बसों में अभी डेली पास 40 रुपए का और एसी बसों में 50 रुपए का बनता है.
