लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के 51वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आरके तिवारी, आयुक्त वाणिज्य कर मुकेश मेश्राम, वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष इन्द्रप्रकाश तिवारी, महासचिव राजवर्धन सहित संघ के अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर वीरेश कुमार, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मुकेश कुमार मेश्राम आयुक्त वाणिज्य कर, एससी द्विवेदी विशेष कार्याधिकारी एवं विवेक कुमार अतिरिक्त आयुक्त को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके साथ वाणिज्य कर सेवा संघ की स्मारिका का विमोचन भी उन्होंने किया।
राजस्व को बढ़ाने की जरूरत पर नाईक ने दिया जोर
राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिये एवं सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राजस्व को बढ़ाने की जरूरत है। विकास के क्रम में जनकल्याजणकारी योजनाओं के लिये आवश्यक राजस्व एकत्र करना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में आय के विभिन्न स्रोत होते हैं जिसमें वाणिज्य कर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नाईक ने बताया कि वाणिज्य कर सेवा संघ के पदाधिकारियों ने उनसे मिलकर एक ज्ञापन दिया था। जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री से चर्चा की तथा वाणिज्य कर सेवा संघ की अधिकांश मांगे पूरी हुई हैं। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से कार्य करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को समाप्त करने का संकल्प लें।
जीएसटी का लाभ व्यापार ी के साथ सरकार को भी
राज्यपाल ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से इसका लाभ व्यापारियों के साथ-साथ सरकारों को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है इसलिये उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत के वित्तीय प्रबंधन के इतिहास में जीएसटी स्वर्ण अध्याय का प्रारम्भ होना माना जायेगा। आरके तिवारी अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नयी टेक्नोलाॅजी अपनाने से ज्यादा लाभ हो सकता है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य कर विभाग में सुविधायें आॅनलाईन की जा रही हैं, जिससे व्यापारी घर बैठे अपना काम कर सकता है और उसे सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जुलाई की शुरुआत से लागू हो जायेगा GST
1 जुलाई, 2017 से प्रदेश सरकार जीएसटी की नयी व्यवस्था लागू करने के लिय कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर सेवा संघ और शासन वास्तव में एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश वाणिज्य सेवा संघ के अध्यक्ष आईपी तिवारी ने स्वागत उद्बोधन देते हुये विभाग की उपलब्धियाँ बतायी। उन्होंने कहा कि यह वाणिज्य सेवा संघ के लिये गौरव की बात है कि पहली बार किसी राज्यपाल ने अधिवेशन का उद्घाटन किया है।
