नई दिल्ली : यूपी में राज्यकर्मियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन (पे-स्केल) देने की सिफारिश की है. यही नहीं समिति ने बढ़े वेतन का भुगतान भी केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की संस्तुति की है. जिसके चलते सीएम अखिलेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के राज्यकर्मियों को नये साल पर ये बड़ा तोहफा दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं.
पेंशनरों को भी मिलेगा केंद्र की तरह लाभ
यही नहीं पेंशनरों को भी केंद्र की तरह ही लाभ दिए जाने की सिफारिश की गयी है। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सीएम अखिलेश यादव को सौंप दी है. समिति के सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेगी.
1800 ग्रेड पे वाले इंट्री लेवल पर पाएंगे 18,000 रुपये
सूत्रों के मुताबिक समिति ने केंद्र के पे-मैट्रिक्स को ही हूबहू लागू करने की सिफारिश की है. अगर यह लागू होता है तो 1,800 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी इंट्री लेवल पर 18,000 रुपये पाएंगे.
कैबिनेट सेक्रेटरी का होगा वेतन 2.50 लाख रुपये
इसी तरह उच्चतम स्तर पर सूबे में चीफ सेक्रेटरी का पद होता है. इन्हें 2.25 लाख रुपये मिलेगा. सूबे में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद नहीं है। लेकिन पे-मैट्रिक्स में इसे भी शामिल किया गया है. इस पद के समतुल्य 2.50 लाख रुपये वेतन की सिफारिश की गई है.
