नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की 'इनकम डिक्लेरेशन स्कीम' (IDS) से सरकार को 65 हजार करोड़ की ब्लैकमनी हासिल हुई है। इससे अब सरकार को करीब 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू टैक्स के रूप में मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस पैसे को वह लोगों की भलाई में लगाएगी। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कालाधन हम वापस लाएंगे और हर किसी के खाते में 15 लाख रूपये आएंगे।
प्रत्येक के खाते में आएंगे 240 रूपये
सरकार को अपनी इनकम डिक्लयरेशन स्कीम से जो 30 हजार करोड़ का कालाधन मिला है वह अगर हर के खाते में डाला जाए तो यह तकरीबन 240 रूपये बैठता है। वहीँ सरकार अगर इस पैसे से 19 राफेल विमान खरीद सकती है। हालही में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा किया है जिसकी कीमत 58 हजार करोड़ रूपये है।
अगर इस पैसे को भारतीय रेलवे में लगाया जाए तो 8 महीने तक यात्री फ्री में यात्रा कर सकते हैं। रेलवे को यात्रियों से एक साल में 45 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। इस पैसे से सरकार 12 स्मार्ट सिटी बना सकती है। मोदी सरकार अभी जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है उसमे 100 स्मार्ट सिटी पर 2500 करोड़ रूपये का खर्च आना है। अगर इस पैसे को मनरेगा में खर्च किया जाए तो इससे सरकार 10 महीने का मनरेगा का खर्च उठा सकती है।
मोदी ने की तारीफ
इस बीच प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालेधन की घोषणा सामने आने पर उन लोगों की सराहना की है जिन्होंने कर अनुपालन का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने इसे अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा योगदान बताया। मोदी ने योजना समाप्त होने के अगले दिन ट्वीट में कहा, ‘‘मैं उन सभी की सराहना करता हूं जिन्होंने आईडीएस-2016 के तहत कर अनुपालन को चुना है। उनका ऐसा करना अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा योगदान है।’’ एकबारगी कालाधन घोषणा की यह योजना चार माह के लिये खुली थी। योजना कल 30 सितंबर को समाप्त हो गई।
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरण जेटली और मंत्रालय की उनकी टीम को कड़ी मेहनत के लिये बधाई दी है जिसके परिणामस्वरूप आईडीएस-2016 का बेहतर परिणाम सामने आया है। मोदी ने कहा कि राजस्व सचिव हसमुख अधिया, सीबीडीटी की चेयरपर्सन रानी नायर और उनकी पूरी टीम ने आईडीएस-2016 की सफलता के लिये हर मोर्चे पर काफी मेहनत की है। ‘‘उन्हें इसके लिये बधाई।’’ वित्त मंत्री अरण जेटली ने इससे पहले कहा कि योजना के तहत 64,275 घोषणायें की गई जिसमें कुल मिलाकर 65,250 करोड़ रपये की संपत्ति की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि सभी घोषणाओं और जानकारी का पूरी तरह संकलन होने के बाद आय घोषणा का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
