लखनऊ ब्यूरो-: उत्तर प्रदेश भावी भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, यह जानने के लिये ‘इंडिया संवाद‘ ने भाजपा के उन वरिष्ठ विधायकों का मन टटोलने की कोशिश की है, जिनके इस सरकार में काबीना मंत्री बनाये जाने की संभावना है। इन सबका मानना है कि उनकी सरकार पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) को यथाशीघ्र अमलीजामा पहनाने की यथासंभव पूरजोर कोशिश करेगी। इसके तहत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूबे की ध्वस्त हो चुकी कानून और व्यवस्था की स्थिति में आमूल चूल सुधार, किसानों की कर्ज माफी, पशुओं के यांत्रिक कत्लखानों को बंद करना, पिछले 15 सालों में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच के लिये स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जैसे दूसरे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे। अयोध्या में राममंदिर निर्माण के बारे में इनका कहना रहा है कि उनकी सरकार और पार्टी इस काम के लिये पूरी तरह संकल्पबद्ध है। लेकिन, इसके लिये मुस्लिम बंधुओं की सहमति भी लेने का प्रयास किया जायेगा। यह सरकार केवल एक समुदाय विशेष की न होकर सबकी है।
गोंडा की मनकापुर सीट से जीतकर आये और भाजपा सरकार में मंत्री रहे रमापति शास्त्री का कहना है कि ‘ पहले की सरकारों से हमारी सरकार एकदम भिन्न होगी। पूर्ववर्ती सरकार एक परिवार की सरकार थी और भाजपा की सरकार किसी परिवार की नहीं, वरन् सबका साथ और सबका विकास के लक्ष्य को लेकर चलने वाली सरकार होगी। उस सरकार के समय में गुंडों और बदमाशों की चलती थी। उनका बोलबाला रहता था। सरेआम बलात्कार, लूट और छिनैती जैसी घटनाएं होती रहती थीं। बुलंदशहर में तो पूरे परिवार के सामने बलात्कार किया गया था, लेकिन, अखिलेश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग सकी थी। जहां तक प्रदेश में कानून और व्यवस्था के सुराज की स्थापना का प्रश्न है, तो वह काम हमारी सरकार के लिये चुटकी बजाने जैसा होगा। याद कीजिये कल्याण सिंह की सरकार का वह समय, जब हमारी बहुबेटियां रात में 12 बजे भी अकेले कहीं भी आ जा सकती थीं। उनकी ओर कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
भाजपा सरकार हाईवे के अतिरिक्त गांव गांव की दशा और दिशा सुधारने की पुरजोर कोशिश करेगी। आज भी बडी भारी संख्या में ऐसे गांव हैं, जहां न अस्पताल हैं, न स्कूल, न शौचालय, न पक्की गलियां और न सीवर आदि का समुचित व्यवस्था है। इस सरकार में गांवों के सर्वांगीण विकास पर भरपूर ध्यान दिया जायेगा। भाजपा की पिछली सरकार में मंत्री रहे सुरेश पचौरी का दो टूक शब्दों में कहना रहा है कि इस सरकार में न जातिवाद, न पक्षपात,न गुंडाराज और न पक्षपात ही रहेगा। इसका सबसे बडा और महत्वपूर्ण लक्ष्य सबका विकास और सबका साथ लेकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास रहेगा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जितनी भी बातें कही गयी हैं, हमारा हर संभव प्रयास उनके अनुपालन का रहेगा। बेरोजगारी दूर करना, नवजवानों का स्वर्णिम भविष्य बनाना, खेती और किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिये कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखी जायेगी। अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जायेगा। सार्वजरिक वितरण प्रणाली को सुधारने पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। त्रासद विडंबना है कि वर्ष दो हजार से लेकर आज तक प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों का सर्वेक्षण ही नही किया गया है। इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों के ही राशनकार्ड बने हैं।
इनका यह भी कहना है कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यही वजह है कि माफिया, भ्रष्ट नौकरशाह और नेता मिलकर गरीबों का राशन बेंचकर मालामाल हो रहे हैं। एक एक घोटाले की जांच होगी। सबको न्याय मिलेगा। कानून का राज होगा। तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। पुलिस प्रशासन पर गलत दबाव नहीं डाला जायेगा। उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जायेगा, तो कानून और व्यवस्था का सुराज स्थापित करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कानून विना किसी हस्तक्षेप के अपना काम करेगा। अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा। इस सरकार में दलित समुदाय को सहज और स्वाभाविक विकास का अवसर दिया जायेगा। मायावती तो दलितों की छाती पर चढकर ही सत्ता में पहुंचती रही हैं। लेकिन राजसिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने दलित समुदाय का केवल कागजी भला किया है। मायावती तो दौलतवती हो गयीं। लेकिन, दलित उनकी पालकी ही ढोता रह गया है। अब ऐसा नहीं होगा।सुरेश कुमार खन्ना लगातार आठ बार से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। यह भी मंत्री रह चुके हैं और अखिलेश सरकार में भाजपा विधान मंडल दल के नेता भी रहे हैं। इनका विश्वास है कि उनकी सरकार जनता के विश्वास पर एकदम खरी उतरेगी। भ्रष्टाचार और गुंडाराज का खात्मा होगा। सर्वांगीण विकास किया जायेगा।
शासन और प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिये इस सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों का चरित्र पूर्ण पारदर्शी होगा। यदि ऊपरवाला ठीक है, तो उसके अधीनस्थ नौकरशाह और कर्मचारी भी ठीक ही रहेंगे। सुशासन रहेगा। कानपुर से लगातार सातवीं बार चुनाव जीत कर विधायक बने सतीश महाना विधान सभा में भाजपा के विधान मंडल दल के उपनेता रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कहा गया है, यह सरकार उसके अनुपालन का अक्षरसः प्रयास करेगी। पिछली सरकार पर सबसे बदनुमा दाग भ्रष्टाचार और ध्वस्त कानून व्यवस्था रही है। जिन पर प्रदेश का सुशासन देने की बडी जिम्मेदारी रही है, जब वे ही पथभ्रष्ट हो जायें तो कानून का राज और पारदर्शी शासन-प्रशासन की स्थापना की आशा करना ही व्यर्थ है। हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। उसने जो कहा है, उसे वह पूरा करके रहेगी। फिजूलखर्ची रुकेगी। सुशासन स्थापित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के टिकट पर लखनऊ के कैंट क्षेत्र से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव को पराजित कर विधायक बनी डा0 रीता बहुगुणा जोशी ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र(घोषणा पत्र) को पूरा करने की रूपरेखा बनाने का काम अभी से शुरू हो गया है। हाँलाकि, प्रदेश में अभी तक भाजपा की सरकार का गठन नहीं हो सका है, लेकिन, प्रशासनिक तंत्र ने भावी सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को देखते हुए उसके लोक कल्याण संकल्प पत्र(घोषणा पत्र) को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह अब सरकारी दस्तावेज बन गया है।
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