यूपी में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ताबर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. खबरों के मुताबिक योगी सरकार अब बिजली चोरी और कटियाबाजी कर विभाग को करोड़ो का चूना लगाने वालों के लिए सरकार ने ऐक्सन प्लान तैयार किया है. दरअसल सरकार के रडार पर वे इलाके हैं जहां से सपा और बसपा की सरकार में सबसे ज्यादा लाइन लॉस और बिजली चोरी की शिकायतें मिलती रहीं हैं.
सरकार को शिकायत मिली थी कि पिछली सरकारों में प्रदेश के कई इलाकों में कटिया कनेक्शन, लाइन लॉस और बिजली चोरी की शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता रहा है. जिसके बाद उर्जा मंत्रालय ने पूरे प्रदेश से इन इलाकों की रिपोर्ट मंगवा ली है और सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्रवाई करें.
बिजली विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को 63 लाख ऐसे अवैध कनेक्शन की जानकारी मिली है जो कोई बिल नहीं चुकाते. इनमे से बहुत सारे कनेक्शन या तो राजनीति क रसूख के चलते दिए गए हैं या फिर अपने खास लोगों को खुश करने के लिए. अब इस अभियान के तहत इन सभी कनेक्शन को अधिकृत किया जाएगा और उनसे पुराने बिल की राशि भी वसूली जाएगी.
अंदरखाने से मिल रही खबर के मुताबिक इस अभियान में जिले के डीएम समेत बिजली विभाग के कर्मचारी, स्थानीय पुलिस और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए पीएसी भी मौजूद रहेगी. सरकार का लक्ष्य यह है कि वह किसी भी कीमत पर बिजली चोरी पर लगाम लगाकर विभाग को हो रहे राजस्व घाटे को रोक सके.
पिछले दिनों ही उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शक्ति भवन में अधिकारीयों के साथ की समीक्षा बैठक में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बिजली चोरी नहीं होने दी जाएगी.
आपको बता दें चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने बिजली सप्लाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था. पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी सभी को बिना किसी भेदभाव के बिजली मुहैया कराने का वादा भी किया था. अब सरकार बनने पर विभाग के मंत्री इसे अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं.
