नई दिल्लीः यूपी में एक्सप्रेस-वे और हाईवे बनाने में करोड़ों के वारे-न्यारे के बाद अब अखिलेश सरकार ने हवा में भी खेल करने की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश के करीबी अफसरों ने खाने-कमाने के लिए पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया है। योजना का नाम है ओपेन स्काई पॉलिसी। इस योजना के तहत यूपी के खास शहरों के बीच 20 सीटों की एयर टैक्सियां उड़ान भरेंगी। हालांकि सरकार का मकसद है इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का। मगर, जिस तरह से तीन-तीन बार टेंडर रद किए गए। उससे सरकार की इस योजना की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। सियासी गलियारे में कहा जा रहा है कि चहेती हवाई सर्विस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बार-बार टेंडर रद किए जा रहे। यही वजह कि 2014 में ही योजना का मसौदा तैयार हो जाने के बाद भी इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। अब चुनावी सीजन होने पर अखिलेश सरकार मेट्रो की तरह हवाई टैक्सी सर्विस को भी हकीकत बनाने में जुटे हैं।
इन शहरों के बीच चलेंगी हवाई टैक्सियां
ओपेन स्काई स्कीम के तहत लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ के बीच 20 सीटों की एयर टैक्सी उड़ान भरेंगी। खास बात है कि हवाई सर्विस का मामला होने के कारण इसे एविएशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए मगर चालाकी के साथ इस प्लान को टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो अखिलेश के करीबी सीनियर आईएएस अफसर नवनीत सहगल इस पूरी योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं।
18 कंपनियां हैं दौड़ में
अखिलेश सरकार की ओर से प्रस्तावित एयर टैक्सी संचालन के लिए फिलहाल जेट सर्व एविएशन, आर्यन, Indus Airways, Northeast Shuttles, CD Aviation सहित 18 आदि एविएशन कंपनियां ने टेंडर डाला है। कहा जा रहा है कि सरकार इसमें से चहेती कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बार-बार टेंडर की नियम-शर्तें बदल रही है। यही वजह है कि 2014 से अखिलेश का यह ड्रीम प्रोजेक्ट लंबित रहा। चुनाव आया तो फिर से इस प्रोजेक्ट को मुकाम दिलाने की याद आई तो अब फिर से काम तेज होने वाला है। खास बात है कि इस योजना में संबंधित कंपनी से पांच साल के लिए शासन का करार होगा। यानी अखिलेश सरकार ने अगर चुनाव से पहले इसे अमलीजामा पहना दिया तो अगर आगे किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो भी वह इस योजना को पांच साल पूरी हुए बिना बदल नहीं सकेगी।
ऐसा होगा योजना में खेल
सूत्र बताते हैं कि इस योजना के जरिए जनता की गाढ़ी कमाई को एविएशन कंपनियों पर लुटाया जाएगा। इसे कुछ यूं उदाहरण से समझा जा सकता है। योजना के मुताबिक एविएशन कंपनियों को टैक्सी संचालन में घाटे की भरपाई सरकार करेगी। जैसे अगर लखनऊ से बनारस एयर टैक्सी जाती है और 20 सीट में से केवल पांच सीट ही बुक होती है तो बाकी 15 सीट का किराया सरकार संबंधित एविएशन कंपनी को करेगी। इस प्रकार 15 सीट का पैसा यूपी की जनता के टैक्स से एविएश कंपनी के खाते में चला जाएगा। भाजपा प्रवक्ता आईपी सिंह कहते हैं कि अखिलेश सरकार ने जैसे सड़कों को बनाने में लुट मचाई अब वही लूट आसमान में भी करने की तैयारी है।
