दिल्ली : कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है. एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था. जस्टिस एमबी शाह (रिटायर्ड) की अगुवाई वाली एसआईटी ने कालेधन पर अंकुश लगाने के कदमों पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.
एसआईटी ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर बैन लगाने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के लेनदेन को गैरकानूनी तथा कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए. वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान ऐप 'भीम' (भारत इंटरफेस फॉर मनी) को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की.
उन्होंने कहा, 'करीब 1.25 करोड़ लोगों ने भीम ऐप अपना लिया है. सरकार 'भीम' के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं - रेफरल बोनस और व्यापार ियों के लिए एक नकदी वापसी योजना शुरू करेगी.' यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित भीम ऐप 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था. यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.
