दिल्ली : देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 का आम बजट पेश कर दिया हैं. नोटबंदी के बाद यह देश का पहला बजट है. इस आम बजट से समाज के हर तबके को काफी उम्मीदे हैं आईए जानते हैं कि इस बजट में देश के लोगों के लिए क्या कुछ है?
फसल बीमा योजना के लिए 2017-18 में 9,000 करोड़ रपये का प्रावधान. इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य.
बजट में कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रपये का लक्ष्य
अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा
20 हजार करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए
दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में, सुस्त वृद्धि तेज वृद्धि में बदली, कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी: जेटली
बैंकों में बढ़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी
चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा, पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था.
50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की.
नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफसुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक, इसके दीर्घकालिक फायदे मिलना तय
