नई दिल्लीः मोदी सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब पासपोर्ट के लिए सेवा केंद्रों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। बल्कि गांव के डाकघर में आवेदन करने से ही पासपोर्ट बन जाएगा। दरअसल डाकघरों को डिजिटल योजना से जोड़ा जा रहा है। जिससे अब पासपोर्ट के लिए डाकघर में ही ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट पेश करने के दौरान इस सुविधा की जानकारी दी।
बजट की खास बातें
डिजिटल योजना में पोस्टऑफिस की भी भागीदारी होगी
-डाकघर में बनाए जाएंगे पासपोर्ट
-हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़
-विदेश निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
-90 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए
-बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी
-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी
-पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
-टूरिज्म और धार्मिक यात्रा ओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
-कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी सरकार
-2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स
-गैर कानूनी जमा पर नए कानून बनेंगे
-वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
- व्यापार ियों के लिए कैशबैक योजना का प्रस्ताव
-2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेने-देन का लक्ष्य
-FDI को और उदार बनाया जाएगा, FIPB खत्म होगा
-आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख मशीनें लाई जाएंगी