रांची : झारखंड कैबिनेट बैठक में आज रघुवर दास की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. सीएम रघुवर दास ने ट्टविट कर इसकी जानकारी साझा की हैं.
1.मुख्यमंत्री दाल भात योजना का संचालन मनोनयन के आधार पर टच स्टोन फाउंडेशन को दिया गया है ।अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना होगा ।
2.केन्द्रीय सप्तम वेतन पुननिरीक्षण के क्रम में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 13 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
3. रांची की सड़कें एलईडी लाइट से चमकेंगी । सभी स्ट्रीट पोल पर LED लाइट्स लगेंगी। इसके लिए 44,11,75,794 रू की स्वीकृति दी गई है ।
4.विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा । पहले यह सत्र 7 से 11 अगस्त तक चलना था ।
5.सभी सरकारी स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र से शिशु सदन खुलेंगे जिसमें 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का दाखिला होगा । यहां एक साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी।
6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 50 के बदले 75 बालिकाओं का एडमिशन होगा । कक्षा 6 तथा 9 में 50 से बढ़ाकर 75 बच्चों का एडमिशन होगा ।
7. राज्य के 14 शहरों के 15 बस पड़ाव पीपीपी मोड पर विकसित होंगे। पहले चरण में गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और देवघर के बस पड़ाव PPP मोड में विकसित किए जाएंगे।
8.रिम्स रांची के परिचारिका महाविद्यालय में व्याख्यताओं समेत अन्य के 26 नए पदों का सृजन होगा । पुराने 11 पदों को मिलाकर अब कुल संख्या 37 हो जाएगी ।
9.अमृत योजना के अंतर्गत देवघर में देवघर सेप्टेज प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना पर कुल 40 करोड़ 30 लाख 83 हजार रुपए खर्च होंगे।
10.चारा घोटाले में दोषमुक्त नहीं होने तथा विभागीय कार्रवाई में दोषी पाये जाने पर डा0 विनोद कुमार सेवा से बर्खास्त ।
11. झारखंड फिल्म नीति में आंशिक संशोधन करते हुये मुण्डारी भाषा को जोड़ने का निर्णय लिया गया।
12. झारखंड इंडस्ट्रीयल एम्प्लायमेन्ट रूल्स 1947 के नियम-5 में नियत अवधि नियोजन कर्मकार को जोड़ा गया।
13. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली 2001 में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतिष्ठानों को निबंधन में अनावश्यक विलम्ब न हो इसके लिए ऑनलाइन त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई है।
14. राज्य सरकार के कर्मियों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने हेतु ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।
15. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में संविदा के आधार पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है।
16. योजना सह वित्त विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त नियमावली के नियम 149 के Government e Market Place (GeM) के प्रावधान के आलोक में झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) जोड़ने तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के साथ होने वाले MOU को स्वीकृति प्रदान की गई।
17. 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
18. वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महा लेख ापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
19. वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य वित्त को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
20. वित्तीय वर्ष 2015-16 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र को झारखंड विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
21. पंचायती राज स्वशासन परिषद के गठन की स्वीकृति ,इसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होंगे ।
22. रेल परियोजन के विकास के लिए धनबाद के निरसा और बलियापुर अंचल की 1.31 एकड़ जमीन रेलवे को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया ।
