नई दिल्ली : कैशलेस सिस्टम पर जोर दे रही सरकार ने डिजिटल पेमेंट में काम आने वाले उपकरणों पर टैक्स में छूट दी है। सरकार ने डेबिट कार्ड से भुगतान करने वाले पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) पर लगने वाली 12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 4 प्रतिशत की अडिशनल ड्यूटी को हटा दिया है। 500 और 1000 रूपये के नोटों के बंद होने के बाद रिटेल स्टोर से लेकर कई अन्य जगहों पर इनकी मांग बढ़ गई थी। देशभर में जहाँ सितंबर 2012 में POS मशीन 7.41 लाख वहीँ अब इनकी संख्या सितंबर 2016 में बढ़कर 14.96 लाख हो गई हैं।
देश के छोटे शहरों में भी मांग बढ़ती जा रही है। एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपॉर्टमेंट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, देश में सितंबर 2016 तक 15 लाख पीओएस टर्मिनल है। जिसको बढ़ाकर 2.1 करोड़ करना होगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा, तब कहीं जाकर लोगो को क्रेडिट, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने के लिए जरुरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए ही कार्ड स्वैप करने की सुविधा मिलती है।
