शहरों में रहने वाले लोगों को दो अक्टूबर से 24 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने शुक्रवार को बिजली विभाग के अफसरों को इसी के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के अनुसार की जा रही बिजली आपूर्ति की वास्तविक जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित आम नागरिकों से प्राप्त की जाए।
उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति की सही जानकारी आम नागरिकों से प्राप्त करने के लिए ‘कंज्यूमर संतुष्ट’ सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए। मुख्य सचिव शुक्रवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल सहित ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को पब्लिक डिलीवरी को और अधिक मजबूत कर ग्राम प्रधानों एवं विद्युत मित्रों से प्रगति की जानकारी प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अंतिम छोर तक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली पहुंचनी चाहिए।
न्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों की अनाधिकृत कॉलोनियों में 25 लाख बिजली कनेक्शन बांटने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना 15 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वितरण के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि निर्धारित शिड्यूल के घंटो में किसी प्रकार के अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन न लिया जाए। यह प्रयास किया जाए कि जब आपूर्ति का समय समाप्त हो जाए तो अनुरक्षण के कार्य किए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं को 15 दिनों में ऑनलाइन नए बिजली कनेक्शन की सुविधा आगामी एक माह में उपलब्ध हो जाए। बिजली कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मानव संसाधन भी बढ़ना चाहिए। इसमें करीब 90 फीसदी की वृद्धि होनी चाहिए।
