लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को बेहद सस्ते और बेघर लोगों को मुफ्त घर देने की मोदी सरकार और योगी सरकार की योजना अभूतपूर्व और सराहनीय है। इस योजना का सीधा लाभ गरीबों और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को मिलेगा।
मकानों मे गुणवत्ता का पूरा ध्यान
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा बिना किसी भेदभाव के ये मकान हर उस परिवार को दिए जाएंगे जो इसके हकदार हैं। इसके लिए सरकार ने पूरी पारदर्शिता से ऐसे परिवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय आवास योजना के तहत दिए जा रहे इन मकानों मे गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन मकानों के लिए पार्क, पार्किग, प्ले ग्राउंड समेत सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। खुद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना की समीक्षा करते हुए कई विभागों से इन आवासों के माडल बनवाए और सबसे बेहतर माडल का चयन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां बेहद कम कीमत पर लोग अपना घर पा सकेंगे तो वहीं दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार बेघर लोगों को मुफ्त में घर मुहैया कराएगी।
घर के तौर पर एक बड़ा तोहफा
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र की मोदी जी की सरकार और राज्य की योगी जी की सरकार मिलकर गरीबों की उन्नति के लिए काम कर रही है। और इसी का उदाहरण है प्रधामनंत्री आवास योजना और पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय आवास योजना। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध करा चुकी है। साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ किया जा चुका है। अब केंद्र की मोदी सरकार के दिशा निर्देशन में राज्य की योगी की सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को मुफ्त में अपने घर के तौर पर एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। ये सारी योजनाएं दीन दयाल जी के उन सपनों को पूरा करेगी, जिसमें समाज के आखिरी व्यक्ति को मजबूत करने की बात कही गई थी। प्रदेश प्रवक्ता श्री त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ से इस योजना की विधिवत शुरूआत कर दी है और अब राज्य की योगी आदित्नाथ जी की सरकार पूरी तत्परता से इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। घर देने के लिए पात्र लोगों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। इन घरों के पंजीकरण के लिए लोगों में खासा उत्साह भी दिख रहा है। सरकार ने तय किया है कि हर साल ऐसे दो लाख से ज्यादा आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश में ऐसे घर बनने शुरू भी हो गए हैं। ये योजना उन लोगों के लिए खासी मददगार साबित होगी जो आर्थिक परेशानियों के चलते अपना मकान नहीं बनवा सकते थे।
