नई दिल्ली: हरियाणा देश का पहला कैशलेस राज्य बनने जा रहा है। देश भर में हुई नोटबंदी के बाद हरियाणा सरकार ने कैशलेस राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए सरकार ने कई चरणों की योजना बनाई है। पहले चरण में राज्य के सभी सरकारी विभागों को कैशलेस किया जाएगा। दूसरे चरण में तमाम कारोबारियों को प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिए कारोबार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने-अपने विभाग को कैशलेस बनाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा की है। 1मुख्यमंत्री ने करीब एक सप्ताह पहले प्रशासनिक सचिवों को फील्ड में भेजकर लोगों को कैशलेस व्यवस्था के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए थे।
प्रशासनिक सचिवों की बैठक के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो सभी विभागों से सुझाव मांगकर विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी। सभी विभागों को बड़े लेनदेन कैशलेस करने के निर्देश अभी से दिए जा चुके हैं। बैठक में डीजीपी केपी सिंह ने पुलिस विभाग द्वारा कैशलेस मोड में चालान प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार अभी तक पांच हजार कैशलेस चालान हो चुके हैं।
1पेट्रोल पंप, रोडवेज बसों और शराब ठेकों समेत सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। कैप्टन ने बताया कि प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी आर्थिक पर्वितन को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनेगा, जो अधिक से अधिक कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे है, उन्हें जनता की नब्ज की जानकारी नहीं है। कैशलेस व्यवस्था से आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
