नई दिल्ली : कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) ने कहा है कि उनके ऑडिट हस्तक्षेप के कारण साल 2014-15 केंद्र और राज्य सरकारों से 39,000 करोड़ रूपये रिकवर किये जा सके। जबकि केंद्र और राज्य सरकारों से वास्तविक वसूली मात्र 4500 करोड़ था।
28वे एकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएजी शशि कान्त शर्मा ने ये बात कही। कैग ने कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को जो राय दी उसके कारण यह रिकवरी हो सकी।
उन्होंने कहा कि एक हाथ से सरकार डिजिटल गवर्नेंस की भूमिका पर जोर दे रही है वहीँ तरफ सम्बंधित पक्ष अर्थव्यवस्था, दक्षता और गवर्नेंस की प्रभावशीलता को लेकर आश्वासन की मांग कर रहे हैं।