दिल्ली : मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन, कार्यपद्धति और प्रक्रिया शुरू करने को आज मंजूरी दे दी। परिषद इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए कर की दर तथा अन्य मुद्दों पर फैसला करेगी.
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन 11 नवंबर तक किया जाएगा. परिषद में सभी 29 राज्यों और दो संघशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे.
परिषद नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए कर की दर, उसमें दी जाने वाली छूट, इसकी सीमा पर फैसला करेगी. इस नई कर प्रणाली के 1 अप्रैल 2017 से अमल में आने की उम्मीद है.
सरकार ने जीएसटी परिषद के गठन की प्रकिया शुरू करने के लिए 12 सितंबर की तिथि अधिसूचित की है और यह प्रक्रिया 60 दिन के भीतर पूरी की जानी है.
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी परिषद गठन की प्रक्रिया और कामकाज को मंजूरी दी गई.
