साथियों आज हम एक ऐसी जगह के विषय पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं जिस जगह का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति तब पहुंचता है जब सामाजिक मानव जीवन की गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं जिन गतिविधियों के कारण समाज के अन्य लोगों का जीवन संकटमय में हो जाए। किन्ही व्यक्तियों का कार्य जब संविधान के विरुद्ध हो जाता है तब उसको समाज से दूर एक ऐसी जगह पर निरुद्ध कर दिया जाता है जहां से उसका मानव समाज से संबंध टूट जाता है साथियों जब हमारे देश का पवित्र संविधान लागू हुआ था तब सबसे अधिक फोकस मानव की स्वतंत्रता पर किया गया था स्वतंत्रता से बढ़कर एक मानव के लिए कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है वह जगह है जब तक एक मानव संविधान की सीमाएं संविधान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं लगता किसी भी कंडीशन में उसकी स्वतंत्रता बाधित नहीं की जा सकती संविधान में हर मानव को गरिमा पूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है जब मानव के अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तब ऐसी बादा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संवैधानिक हंटर चलता है और ऐसे व्यक्तियों को समाज से दूर कारागार ग्रह में निरुद्ध कर दिया जाता है वैसे तो जेलों को सुधारात्मक ग्रह का नाम दिया गया है लेकिन जेलों में कैद मानवों के भी संवैधानिक अधिकार होते हैं व्यक्ति चाहे जेल में हो या समाज में हमारे पवित्र संविधान ने कैदियों को भी संरक्षण दिया है जेलों में कैट व्यक्ति को भी भोजन स्वास्थ्य सेवाएं सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है कैदियों को जो संरक्षण संविधान में दिए गए हैं उनसे उनको वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध चाहे सजायाफ्ता कैदी हो अथवा विचाराधीन सभी के साथ अमानवीय व्यवहार अख्तियार किया जाता है। भोजन से लेकर मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु मेडिकल सेवाएं सहित आदि वस्तुएं कैदियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती भोजन में इतना घटिया कि शायद उसे जानवर भी नहीं खा सके।
जेल में तमाम नवयुवक विचाराधीन कैदियों का हाल जाना तो पता चला कि सैकड़ों की मात्रा में नवयुवक झूठे मामलों में फंसाया गए हैं और तमाम ऐसे कैदी जो निर्दोष होते हुए भी सजाएं भुगत रहे हैं सजा भुगत रहे कैदी आखिर क्यों झूठ बोलेंगे क्योंकि जिस मामले का अभियोग उन पर लगा था उसकी वह सजा भुगत रहे हैं हर युवक जो निर्दोष था उनकी मनोस्थिति को टटोलकर जब वास्तविकता जानना चाहीं तो यह पाया कि वास्तव उन्हें निर्दोष होने के बावजूद दंडआदेश सुनाया गया ज्यादातर युवक रेप केस में गिरफ्तार किए गए थे महिलाओं के विरुद्ध जब अपराध बढ़े तो वर्ष 2012 में निर्भया हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने कानूनों को सख्त बनाया और यहीं से शुरू हुआ कानूनों के सदुपयोग से अधिक दुरुपयोग आज तमाम ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी पर झूठा मामला लगाने का एक व्यापार शुरू कर दिया है पहले अपने प्यार के जाल में फंसाओ फिर ब्लैकमेल करो और जब तक उससे जितने पैसे निकाले जाएं तब तक निकालो और फिर बाद में केस रजिस्टर्ड करवा दो यही व्यापार समाज में एक गंदगी फैला रहा है पुलिस प्रशासन जनता के दबाव के कारण ऐसे मामलों में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया इतनी हावी है किसी भी मामले का राई का पहाड़ बना देते हैं और उस कारण सरकारों पर दबाव बनता है सरकारें ऐसे दबाव के कारण महिलाओं के विरुद्ध मामलों में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान पुलिस को नहीं करने देती।
तमाम मामले ऐसे हैं जिनमें घटना में संलिप्त तो कोई एक व्यक्ति रहता है और उसके संपूर्ण परिवार को मामलों में झूठा फंसा दिया जाता है गवाह और सबूत के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को निर्दोष होते हुए भी दंडित कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय में हजारों अपील पेंडिंग है जिनका निपटारा 10-11 बरसों में भी नहीं होता और जब निर्णय होता है तब पता चलता है कि उनको दी गई सजा से अधिक समय उन्होंने जेल में भुगत लिया ऐसी कंडीशन में किसी मामले को अपील न्यायालय के समक्ष न्याय की उम्मीद में ले जाने से क्या फायदा कोरोना काल में भी न्यायपालिका लगभग पौने 2 वर्ष से बंद है न्यायपालिका में किसी मामले की सुनवाई नहीं हुई जिस कारण जितने मामले पेंडिंग हैं उन मामलों का अब भविष्य में 20 वर्ष भी निपटारा नहीं हो सकता हत्या के वह मामले जो धारा 300 दंड संहिता के अपवादों के अंतर्गत आते हैं दंड संहिता के अनुसार ऐसे मामलों में 10 या 8 वर्ष का दंड आदेश सुनाया जाता है कोई अपील आर्थी इसी उम्मीद में उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है कि उसे निचले न्यायालय ने जो दंड आदेश सुनाया है वह सुनाने में न्यायपालिका से त्रुटि हुई है क्योंकि मामला अपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है बगैर किसी आशय और ज्ञान के अचानक झगड़े में आत्म संयम खो बैठने से अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उक्त घटना घटित हुई है ऐसे मामलों मैं आजीवन कारावास के दंड से दंडित नहीं किया जा सकता।
इन मामलों में कैदियों को 8 या 10 वर्ष से दंडित किया जाता है लेकिन अपील लंबित की सुनवाई के इंतजार में कैदी जिलों में 11 और 12 वर्ष की सजा भुगत लेता है तब कहीं जाकर अपील का फैसला होता है और उच्च न्यायालय 10 वर्ष या 8 वर्ष के दंड आदेश को सुना कर जितनी सजा भुगत ली है उसी पर रिहा कर देता है जब गैर इरादतन हत्या के मामलों में केवल 8 या 10 वर्ष का दंड आदेश सुनाया जा सकता है तब किसी भी कैदी को 12 वर्ष तक जेल मैं क्यों सड़ना पड़ता है। क्या यह न्याय है।
