नई दिल्ली : देश में सभी मोबाइल धारकों की पहचान के लिए केंद्र जल्द एक बड़ा कदम उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया है कि एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। गौरतलब है कि देश में 90 फीसदी सिम प्री पेड हैं लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के वेरिफिकेशन के लिए क्या तरीका है, इसके बारे में दो हफ्ते में केंद्र सरकार जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक NGO लोकनीति ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई को ये निर्देश दिए जाए कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी डिटेल उपलब्ध हों।
