नई दिल्ली : केंद्र सरकार जल्द ही अपनी लगभग 84 योजनाओं में बिना आधार कार्ड के लाभ देना बंद कर देगा। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा है कि वह स्कूलों में मिड डे मील के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है। सरकार का कहना था कि जिन बच्चों के पास अभी तक आधार नंबर नहीं हैं, उन्हें 30 जून तक आधार पंजीकरण कराना होगा। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में देश में 18 साल तक के 75 प्रतिशत लोगों के पास आधार कार्ड है जबकि देश में लगभग सभी वयस्कों के पास आधार कार्ड है।
अब सरकार सभी अन्य योजनाओं में भी आधार जरूरी करने जा रहा है यानी जिनके पास आधार कार्ड नही है वो सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पायेगा। सरकार के इस फैसले के बाद सवाल यह उठ रहा है कि सरकार अपनी ही कही बात से पलट रही है। सरकार ने खुद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास आधार नही है उसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से नही रोका जा सकता है। साल 2016 में सरकार ने यह भी कहा था कि वह आधार कार्ड को अनिवार्य नही करने जा रही है।
जिसके बाद अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार पीडीएस योजना, एलपीजी सब्सिडी और केरोसिन वितरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी।
