नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो की सवारी को मोदी सरकार महंगा करने की तैयारी में है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(डीएमआरसी) ने फाइल पीएमओ में भेज दी है। जहां फिलहाल मामला लंबित है। दरअसल महंगाई को देखते हुए किराया बढ़ाने की सिफारिश नीति आयोग ने की है।
इतना बढ़ सकता है किराया
अभी न्यूनतम किराया 8 और अधिकतम 30 रुपए है। अगर पीएमओ ने किराया बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी तो दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़कर न्यूनतम 10 और अधिकतम 50 रुपए हो सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरिंवद पनगढ़िया ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को लिखे पत्र में कहा है कि भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए बिना किराए में वृद्धि के मेट्रो सेवा को बेहतर नहीं की जा सकने की बात कही गई है।
सात साल से नहीं बढ़ा किराया
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) बोर्ड के प्रमुख व शहरी विकास सचिव राजीव गौड़ा ने कहा कि वे दिल्ली सरकार के साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिख चुके है। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले सात साल से मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। दरअसल 2009 में बिजली के दामों में 90 फीसदी का इजाफा हुआ है,वहीं मेट्रो के परिचालन लागत में भी 30 फीसद की वृद्धि हुई है। और अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2015-16 में डीएमआरसी 708.5 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा है। वहीं पिछले साल गठित कमेटी ने सुझाव दिया था कि मेट्रो के किराए में न्यूनतम 8-10 और अधिकतम किराए में 30-50 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन राजनीति क कारणों से केंद्र और दिल्ली सरकार ने मेट्रो किराए में इजाफे का समर्थन नहीं किया।
