रांची : 40 फीसदी खनिज संपदा वाला झारखंड अब देश के किसी भी स्टेट से विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। जिस तरह से देश के दूसरे सूबे तरक्की की रफ्तार तय कर रहे हैं, उसी तरह से जल्द ही यह सूबा भी विकास के ट्रैक पर दौड़ता नजर आएगा। वजह कि सूबे के सीनियर आईएएस व उद्योग, खनन, भूतत्व विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने इसका बीड़ा उठाया है। सूबे में स्टार्टअप की ढेरो संभावनाओं को हकीकत में धरातल पर उतारने में जुटे हैं। यहां झारखंड भवन पहुंचे प्रमुख सचिव बर्णवाल ने इंडिया संवाद से विशेष बातचीत में झारखंड में उद्योगों के विकास को लेकर अपने प्लान के बारे में बताया। प्रमुख सचिव बर्णवाल 1996 बैच के टॉपर भी रह चुके हैं। अपनी मेधा का पूरा इस्तेमाल वे अपने विभागीय कार्यों में कर रहे हैं।
झारखंड ने किए बिजली के 13 करार
1996 बैच के आईएएस टॉपर बर्णवाल बताते हैं कि हमारे यहां झारखंड में 40 फीसदी खनिज संपदा हैं, जिससे झारखंड पूरे देश को बिजली सप्लाई कर सकता है। मगर राज्य में आज भी आधे से ज्यादा घरों में अंधेरा छाया हुआ हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2018 तक झारखंड के इसी अंधरे को उजाले में बदलने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया हैं। घर-घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर जहां मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का करार किया, यहीं नहीं राज्य ने बिजली के 13 करार किए हैं । जिसमें आने वाले समय में झारखंड पावर के मामले में पूर्वी भारत में सबसे पावरफुल होगा.
पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा दे रही सरकार
प्रमुख सचिव ने इंडिया संवाद से बातचीत में कहा कि सरकार पेपरलेस वर्ककल्चर को बढ़ावा दे रही है। आमतौर पर देखने में आता है कि बड़े अफसरों की मेज़ पर फाइलों का पहाड़ लगा दिखता है। लेकिन अब अफसर हों या बाबू किसी की टेबल से लेकर दफ्तर की अलमारियों पर फाइल नज़र नही आएगी। इस पर बर्णवाल मुस्कराते हुए बोले, यह सब संभव होगा ऑनलाइन वर्क सिस्टम डेवलप होने से। हम जल्द ही सारा काम ऑनलाइन करने वाले हैं। फिलहाल पांच विभाग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन करके पारदर्शी बना दिया है। यहां हर आदेश को समय पर अमलीजामा पहनाया जाता है।
गांवों को नेट से जोड़ने की दिशा में चल रहा काम
हमने डिजिटल झारखंड की परिकल्पना की है। इसमें हम लोगो ने 150 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन कर दिया हैं ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के आगे चक्कर न लगाना पड़े. भारत नेट परियोजना के तहत 1400 पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं. बाकी बचे 3000 पंचायतो को दिसंबर 2014 तक जोड़ दिया जाएगा. इंडिया संवाद से बात करते हुए बर्णवाल ने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया की तर्ज पर स्टार्ट अप झारखंड की कार्य योजना तैयार की जा रही है. बीपीओ खोलने वालों के लिए नई नीति बनाई गई हैं. विकास की धारा को निरंतर गति देने के लिए कृषि , शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार और सबके लिए आवास से संबंधित योजनाओं को तरजीह दी जा रही हैं. आने वाले दिनों में 200 से ज्यादा कंपनियों ने झारखंड में निवेश करने कि इच्छा जुताई हैं.
झारखंड ग्लोबल इंवेस्टर समिट के लिए धोनी को बनाया अंबेसडर
झारखंड सरकार ने राज्य के विकास सहित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रचार के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाया हैं. साथ ही राज्य में ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है. यह समिट 16 और 17 फरवरी 2017 को रांची में आयोजित होना है. इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया के 6000 छोटे- बड़े निवेशक रांची पहुंचने वाले हैं.
