नई दिल्लीः मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों को सड़कों की सौगात देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी शुरू की है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के सुकमा समेत देश के 44 नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से जल्द काम शुरू करेगी। सुकमा में पिछले दिनों बड़ा माओवादी हमला हुआ था। परियोजना की कुल लागत का पांच प्रतिशत यानी 550 करोड़ रुपये रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती समेत प्रशासनिक खर्च के लिए अलग रखे जाएंगे।
पिछले साल परियोजना को मिली थी मंजूरी
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क को सुधारने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल केंद्रीय प्रायोजित ‘वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना’ को मंजूरी दी थी। परियोजना को जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लागू किया जाएगा। ये जिले सुरक्षा और संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
परियोजना के तहत 5411 किलोमीटर सड़कों और 126 पुलों का निर्माण किया जाएगा या उन्हें सुधारा जाएगा। इन जिलों में 11,724.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से काम कराया जाएगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में परियोजना शुरू हो सकती है और इसकी शुरूआत के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त कर लिये गये हैं।