नई दिल्ली : नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक आज राष्ट्रपति भवन में हुई। आयोग की बैठक में भारत में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ। बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्यों के सीएम, अधिकारी, नीति आयोग के सदस्य और खास तौर पर बुलाए गए मेहमान शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शरीक ना होने का फैसला किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सहमति ‘एक देश, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता’ की भावना को दर्शाती है। एक आधिकारिक बयान में मोदी के हवाले से कहा गया है, ‘‘जीएसटी पर सहमति इतिहास में सहकारिता संघवाद का उदाहरण है। जीएसटी एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’ नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक के उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि जीएसटी संघीय ढांचे की ताकत को दिखाता है।
मोदी ने जीएसटी को लेकर एक मंच पर आने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने इसमें अपने वैचारिक और राजनीति क मतभेदों को अलग रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 अप्रैल को जीएसटी पर चार महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दी है। सरकार का इरादा इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने का है।
