दिल्ली : BCCI और लोढ़ा कमेटी एक बार फिर से आमने सामने है. लोढ़ा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि BCCI के सभी अधिकारियों हो हटाकर पूर्व ग्रह सचिव जीके पिल्लई को ऑबजर्बर बना देना चाहिए.
कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई BCCI के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.
आईपीएल में सट्टेबाज़ी घोटाले के उजागर होने के बाद बीसीसीआई के संचालन में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए आरएम लोढा पैनल के रिश्ते BCCI से हमेशा 'कड़वे' ही रहे हैं. दुनिया के सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पैनल की सभी सिफारिशों को मानना नामुमकिन है, जिनमें 'एक राज्य, एक वोट' का नियम लागू करने के अलावा शीर्ष अधिकारियों के लिए आयु तथा कार्यकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है.
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर तथा देश में मौजूद 13 राज्य एसोसिएशनों को लोढा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए 3 दिसंबर तक का समय दिया था, और तब तक के लिए राज्य एसोसिएशनों को किसी भी तरह का भुगतान होल्ड पर रखने का निर्देश दिया था, जब तक वे सिफारिशों को लागू करने का वादा न कर लें.
