नई दिल्ली : राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिसकर्मियों द्वारा 16 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटना को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। एनएचआरसी ने प्रथम दृष्टतया पाया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा 16 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन और शारीरिक हमला किया गया है।
आयोग ने अपने मुख्य सचिव के मार्फत राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का कारण पूछा है कि क्यों नहीं इसे उनके लिए अंतरिम 37 लाख रुपये की आर्थिक मदद की अनुशंसा करनी चाहिए। इसमें बलात्कार की आठ पीड़िताओं के लिए तीन-तीन लाख रुपये और, हमले की छह पीड़िताओं के लिए दो-दो लाख रुपये और शारीरिक हमले की दो पीड़िताओं के लिए 50-50 हजार रुपये शामिल हैं।
इसे पहले भी साल 2015 में मानवाधिकार आयोग आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार को लेकर राज्य सर्कार को नोटिस जारी कर चुका है। बीबीसी के अनुसार आयोग ने अपने अन्वेषण विभाग के उप-पुलिस महानिरिक्षक को आदेश दिया है कि वह सुरक्षाबल के जवानों द्वारा बलात्कार और यौन प्रताड़ना की शिकार शेष 15 आदिवासी महिलाओं के बयान दर्ज़ करने के लिए अन्वेषण और विधि विभाग के अधिकारियों का दल बनाए और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपे।