नई दिल्ली : कई इतिहासकार यह मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वर्तमान में अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं लोग उसे दिल में उतार लेते हैं। यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोगों से अपील की वह अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दें तो उसका बड़ा असर हुआ।
आंकड़े बताते हैं कि उनकी इस अपील से लगभग एक करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिससे सरकार को 21 हजार करोड़ का लाभ हुआ। इस सफलता को देखते हुए अब मोदी सरकार अपनी अन्य योजनाओं को लेकर भी ऐसा करने की योजना बना चुकी है। एक अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार उच्च स्तर पर ऐसा फैसला ले चुकी है और और वह स्कॉलरशिप से लेकर फर्टिलाइज़र पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर ऐसा कर सकती है।
इस अभियान का नाम 'गिव अप' अभियान रखा जायेगा। खबर के अनुसार इसके लिए केंद्र कई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेज जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि रेल किराए पर मिलने वाली सब्सिडी पर भी सरकार ऐसा कर सकती है, इसलिए उसने टिकटों पर इसके महत्व को बताना भी शुर कर दिया है। राज्य सरकारों की ओर से अभी इस स्कीम पर कोई प्रतिक्रिया नही आयी है लेकिन अगर राज्य सरकारें इसे नई भी मानती हैं तो केंद्र सरकार इसे अपने स्तर पर शुरू कर देगी।
