नई दिल्ली : देश की प्रमुख जाँच एजेंसी 'इंटेलेजेंस ब्यरो (IB) के वर्तमान प्रमुख दिनेश्वर शर्मा मोदी सरकार के उन प्रिय अफसरों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान एक्सटेंशन दिया जाता रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक शरद कुमार और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कर्नल सिंह की गिनती ऐसे अफसरों में थी।
1979 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश्वर शर्मा को 13 दिसंबर 2014 को आईबी का प्रमुख बनाया गया था और इस लिहाज से इनका कार्यकाल इसी साल 31 दिसंबर को पूरा होना था। सूत्रों की माने तो सरकार आइबी के मौजूदा निदेशक दिनेश्वर शर्मा को एक साल के लिए सेवा विस्तार देने की सोच रही है। अपने दो साल कके कार्यकाल में उन्होंने आतंकी संगठनों आइएस, अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन से निपटने के लिए अहम भूमिका निभाई। हालाँकि इस साल जम्मू-कश्मीर में हुई कई आतंकी हमले के लिए आईबी और अन्य जाँच एजेंसियों की आलोचना भी हुई। दिनेश्वर शर्मा से पहले सईद आसिफ इब्राहिम आईबी के प्रमुख थे। साल 2004-2005 के बीच अजित डोभाल भी आईबी चीफ रह चुके हैं।
NIA महानिदेशक शरद कुमार को दो बार मिला एक्सटेंशन
इसे पहले मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार को लगातार दूसरी बार एक्सटेंशन दिया था। शरद कुमार हरियाणा कैडर के 1979 बैच के आईपीएस अफसर हैं। हालाँकि उनको एक्सटेंशन देने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। पार्टी महासचिव दिग्विजय ने कहा, ‘इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मालेगांव, मोडासा, हैदराबाद मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर धमाके जैसे मामलों में शामिल आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस हल्के कर दिए जाएं। क्या एनआईए की अगुआई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त काबिल अफसर नहीं हैं।
ईडी निदेशक कर्नल सिंह भी मोदी सरकार के प्रिय
जिस तीसरे अफसर को मोदी सरकार ने भरोसा दिखाया वह हैं प्रवर्तन निदेशालय (ED) का निदेशक कर्नल सिंह। कर्नल सिंह को मोदी सरकार उस वक्त ईडी का प्रमुख बनाया था जब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर खुलवाया था। तब कर्नल सिंह को पूर्व ईडी निदेशक राजन एस. कटोच का कार्यकाल कम कर बैठाया गया था। उनके कार्यकाल को एक बार सरकार ने विस्तार भी दिया। फरवरी 2016 में उन्हें दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था और इस बार यह विस्तार छह माह का था।