दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधित बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ओडिशा विधानसभा ने जीएसटी बिल को पास कर दिया था, जिसके बाद ऐसा करने वाला वह देश का 16वां राज्य बन गया था. बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 50 फीसदी राज्यों की विधानसभा में बिल का पास होना जरूरी था.
ओडिशा विधानसभा में पास होने के साथ ही इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया था. 16 राज्यों ने इसे पास कर दिया था. अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी की जाएगी. जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट और सेस तय करेगी. सरकार का इरादा है कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से पहले लागू कर दिया जाए.
बता दें कि संसद ने जीएसटी विधेयक को 8 अगस्त को पारित कर दिया था. उसके बाद से सबसे पहले असम ने इसका अनुमोदन किया और उसके बाद कुल मिलाकर 16 राज्य विधानसभाओं में जीएसटी विधेयक के अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं में पुष्टि की जरूरत थी.
हाल ही में वित्तमंत्री अरुम जेटली ने कहा था कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कराधान में एक बड़ा सुधार है, जो काफी समय से लंबित है. वित्त मंत्री ने कहा था 'लोग जीएसटी के पक्ष में हैं. हमने इसे लागू करने का मुश्किल लक्ष्य तय किया है.' उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल एक अप्रैल से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा.
