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लखनऊ : शिक्षा का नया सत्र अभी शुरू होने ही वाला है कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के नाम पर मनमानी शुरू हो गई है। लगभग सभी स्कूल कालेजों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की भाग दौड़ का नज़ारा तो आम हो गया है। स्कूलों में कहीं नए एडमिशन के लिए फॉर्म के नाम पर लूट हो रही है तो कहीं पुराने छात्र को नई कक्षा में प्रवेश देने के नाम पर रिएडमिशन के नाम पर लूटा जा रहा है. स्कूलों की इस तरह की मनमानी से शायद ही कोई अभिभावक अछूता होगा।
स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठी
सामाजिकता के लिए कार्यरत संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान दल ने स्कूलों की इस तरह की मनमानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। पत्रकारों से हुई एक खास वार्ता में आरएसडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दल स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। विवेक श्रीवास्तव ने सिटी मॉन्टेशरी, लखनऊ पब्लिक जैसे बड़े स्कूलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे स्कूल शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं अलग अलग मदों में धन उगाही ही, इनकी प्राथमिकता है। जहाँ अभिभावक सरकारी स्कूलों की जर्जर शिक्षा व्यवस्था से निराश है वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस के वावजूद अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए विवश है।
मनमानी फीस लिए जाने से अभिवावक परेशान
लखनऊ के कई स्कूलों में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए अलग अलग डेट में अलग अलग फीस ली जाती है। फॉर्म भरने के लिए कई तिथियां निर्धारित की जाती हैं प्रतेयक तारीख बीतने के बाद वही एडमिशन फॉर्म महंगा होता जाता है । एड्मिशन के लिए बच्चों का टेस्ट होता है जिसका परिणाम नेट पर या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, टेस्ट में असफल होने का कारण बताने का जहमत स्कूल प्रशाशन नहीं लेता। प्रवेश पाने वाले बच्चों से फीस के नाम पर अलग अलग मदों में भारी भरकम धन वसूला जाता है। सीएम्एस की इसी सत्र की एक फीस रसीद दिखाते हुए श्रीवास्तव जी ने बताया कि के जी में पुनः प्रवेश के लिए अभिभावकों को 5600 रूपये जमा करने पड़ते हैं । जिसमे शिक्षण शुल्क 2250 रूपये है, यह शुल्क अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग है।
राष्ट्रीय स्वाभिमान दल ने स्कूलों को दी चेतावनी
इस शुल्क के अलावा वार्षिक शुल्क , भवन निर्माण, परिचय पत्र, स्लेबस और स्कूल में उनकी ही सुविधा के लिए लगे सॉफ्टवेर का भी शुल्क अभिभावकों को भरना है। इसके अलावा किताब कॉपी, यूनिफॉर्म, आदि का खर्चा मिलकर के जी के बच्चे पर प्रवेश के समय ही 10 से 15 हजार रूपये का खर्च आता है, जो कि एक आम आदमी के बजट से कोसों दूर है। ऐसे स्कूलों को खुली चेतावनी देते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने कहा है कि बच्चों की फीस, भारी भरकम बस्ता और सुरक्षा के लिए यदि स्कूलों ने मनमानी जारी रखी तो वे अपने समर्थकों के साथ स्कूलों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जहाँ उन्होंने नवगठित प्रदेश सरकार से इन विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश तय करने की माँग रखी है, वहीँ अभिभावकों से शिक्षा के इस आंदोलन में सहयोग मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग बनाई थी ?
और तो और निजी स्कूलों की मनमानी के चलते तकरीबन 9 साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में गर्मियों की छुट्टी में ली जाने वाली फीस पर प्रतिबन्ध लगते हुए कहा था कि इस दौरान जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो उसकी फीस क्यों ली जाती है. मालूम हो कि कोर्ट ने छुट्टी के दौरान ली जाने वाली फीस पर रोक लगते हुए प्राइवेट स्कूलों और मिशनरी स्कूलों पर ये रोक लगायी थी. यही नहीं इसके साथ इस तरह के स्कूलों और कालेजों पर लगाम कसते हुए कोर्ट ने ये भी आदेश पारित किये थे कि प्राइवेट स्कूल और कालेज अभिवावकों को इस बाबत मजबूर नहीं कर सकते कि वह एक विशेष दुकान से ही अपने बच्चों कि कॉपी-किताबें खरीदें. यही नहीं स्कूल और कालेज में हर साल बदली जाने वाली ड्रेस पर रोक लगते हुए 5 साल से पहले ड्रेस न बदले जाने के आदेश प्राइवेट स्कूल और कालेजों के प्रबन्धन तन्त्र को दिए थे. बावजूद इसके स्कूल और कालेजों के प्रबन्धतन्त्र अपनी मनमानी पर आमादा हैं. फिलहाल दल के नेताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ से सुप्रीम कोर्ट की आयी रूलिंग का अनुपालन कराये जाने की मांग की है.
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