नई दिल्ली : केंद्र सरकार काले धन को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है इसी सम्बन्ध ने वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने लोक सभा में जानकरी दी। गंगवार ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने पिछले तीन साल में फेमा के तहत 2321 कंपनियों और इंडिविजुअल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किये।
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसे मामलों में 225 करोड़ रूपये की पेनल्टी भी लगाई गई। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि साल 2013 में डीआरआई (डायरेक्टर ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) ने कई तरह से इन्वेस्टीगेशन की। जिसमे मिस-डिक्लेअरशन और अंडर वैल्यूएशन जैसे मामले भी पकडे गए। कई कंटेनरों को फर्जी कंपनियों के नाम से इम्पोर्ट भी किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ कस्टम एंड एक्साइज ने फैसला किया है कि वह अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए वकीलों का एक पैनल भी गठित करेगा।
