लखनऊ : यूपी में की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। लखनऊ के लोकभवन में हुई यह बैठक डेढ़ घंटे चली। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, कि:-
-प्रदेश में 5,000 गेंहूं खरीद केंद्र सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं।
-80 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
-जिले के डीएम को आदेश की किसानों की मांग पर और खरीद केंद्र बनाए जाएं।
-किसान को प्रति क्विंटल 10 रुपए ढुलाई और लदाई अलग से दी जाएगी।
-महिला और वंचित वर्ग में असुरक्षा का माहौल था। महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दस्ता का गठन किया गया है।
-एंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है।
-पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सामान्य जोड़ों को परेशान न किया जाए।
-गरीब उद्योग नीति बनेगी ताकि राज्य के युवाओं को बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़े।
-इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनेगा, जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी उद्योग नीति को देखेगा और उन्हें हमारे राज्य में लागू किया जाएगा।
-आलू किसानों के लिए केशव मौर्या की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई है।
-दारा सिंह और सूर्य प्रताप शाही इसके सदस्य होंगे।
-किसान राहत बांड से माफ किया जाएगा ये लोन।
-पीएम को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्ताव दिया गया।
-अवैध बूचड़खाने नहीं चलाए जाएंगे। 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए।
-लघु और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया गया।
-2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का 30,729 करोड़ कर्ज माफ किया गया।
इससे पहले सोमवार (3 अप्रैल) को सीएम योगी ने अधिकारियों और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मैराथन बैठक की थी। इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ ने तमाम विभागों की योजनाओं के ब्लू प्रिंट पर चर्चा की थी और काम का लक्ष्य निर्धारित किया। जानकर मानते हैं कि आज की इस पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार कई बड़े फैसलों पर निर्णय ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के कर्ज माफ कर सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ किए जा सकते हैं। इस कर्ज माफी से राज्य सरकार पर 36 हजार करोड़ का भार पड़ेगा।
